काठमाडौँ । कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनको माग गर्दै पुष २४ गते दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
योसँगै अब उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका विपक्षीसँग रिट निवेदकको विषय किन कार्यान्वयन नभएको ? वा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारणबारे थप बुझ्नेछ । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) को प्रावधान अनुसार लगानिकर्ता र सर्वसाधरणको हित हुने कुरामा बोर्ड सन्तुष्ट भएमा वस्तु विनिमय बजारको हकमा एक सय बीस दिनभित्र र वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फर्स्यौट व्यवसाय वा वेयरहाउस सञ्चालनको हकमा ९० दिन भित्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकिए बमोजिम ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) को प्रावधान अनुसार निवेदन र कागजातको अध्ययन गर्दा थप विवरण वा कागजात माग गर्न वा पेश भएको विवरण वा कागजातका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएमा सो गर्न बढीमा तीस दिनको अवधि तोकी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि ऐन, २०७४ ले तोकेको समय व्यतित भैसक्दा पनि बजार सञ्चालन गर्न बोर्डले अनुमति नदिएको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
