काठमाडौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिलको महसुल विवादमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि ‘बिजुली जोडिदिनु’ भनी आदेशको माग गर्दै अदालत गएको रिलायन्स स्पिनिङको मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलासले उद्योगमा ‘बिजुली जोडिदिनु’ भनेर आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उक्त मुद्दामा उच्च अदातलले समेत अन्तरिम आदेश नदिएको र प्राधिकरणले ले पनि महसुल बुझाउन ६० किस्ताको सुविधा दिएको भन्दै जिल्ला अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यसो त यसअघि जिल्ला अदालतले नै २०७८ असोज १५ गते उद्योगमा बिजुली नकाट्नु भनी प्राधिकरणका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, २०७८ मंसिर १६ गते उच्च अदालत विराटनगरले उक्त आदेशलाई खारेज गरेको थियो । त्यसपछि बिजुली प्रयोग गरेबापतको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०८० पुष ६ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिलको लाइन काटेको थियो ।
हाल रिलायन्स स्पिनिङ मिलले प्राधिकरणलाई विद्युत बक्यौताबापत एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जुन किस्ता तिर्नका लागि प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई ६० किस्ताको सुविधा समेत दिएको छ ।
तिर्नुपर्ने बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरे काटिएको लाइन पुनः जोडिदिने विद्युत प्राधिकरणले निर्णय नै गरेको छ । सोही निर्णयलाई आधार मान्दै अदालतले पनि अन्तरिम आदेश जारी अस्वीकार गरेको हो ।
