काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ लाखसम्मको लगानी भएका तर करको दायरामा नआएका युवा उद्यमीलाई २०८१ असार मसान्तसम्म कर तिरे ४० प्रतिशत छुट दिने प्रश्ताव भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका नगर सभाको १४औँ अधिवेशनमा महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रम बजेटमा प्रश्तावित संशोधनमा सो प्रश्ताव ल्याएको हो ।
करको दायरामा नआएका ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवा उद्यमीहरुको उद्योगले २०८१ असार मसान्तसम्म कर तिरे ४० प्रतिशत छुट दिने महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छिन् । उनले नियमित कर दाखिला गर्ने कर दाताका हकमा कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिने आर्थिक विधेयकमार्फत प्रश्ताव गरेको बताइन् ।
त्यस्तै, महानगरले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम बजेटमा कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख घटाउने प्रश्ताव गरेको छ । सोही बराबरको रकम पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा थप गर्ने प्रश्ताव ल्याएको बताउनु भयो । राजश्व प्रशासनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको उपप्रमुख डंगोलले बताउनु भयो ।
महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र सञ्चित कोषबाट हुने आय तथा व्ययमध्ये कुल विनियोजित रकम २४ अर्ब ४ करोड ५४ लाख १ हजारमा चालु आर्थिक वर्षको पुुस २६ गतेसम्म ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ । उपप्रमुख डंगोलले हालसम्म पूर्वाधार विकासमा ११.६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३.३४ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १८.७९ प्रतिशत खर्च भएको बताइन् । उनले सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १०.८४ प्रतिशत खर्च भएको र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने ३६.४७ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिइन् । राजश्व आम्दानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा पुस २६ गतेसम्म कुल ४ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख १२ हजार ६२४ रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको बताएकी छिन् । आन्तरिक राजश्व असुलीको लक्ष्य ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेकोमा आन्तरिक आय अन्तर्गत २ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख ९८ हजार ८७७ रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको डंगोलले बताएकी छिन् ।
उपप्रमुख डंगोलले विनियोजित रकममध्ये कुनैमा वचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिएका र केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएकाले महानगरपालिकाले संशोधन प्रश्ताव गर्नुपरेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।
