काठमाडौं। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीको काम साझेदारी गर्ने भए पनि त्यो नभएको बताएका छन् । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा सुरु भएको ‘बागमती प्रदेश साकोस समिट’मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले ४७ वटा कानुनले सहकारीलाई नचिनेको बताए ।
‘कानुन कार्यान्वयन र अभियान शुद्धिकरणका लागिः सहकारी एकीकरण र वर्गिकरण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिव मैनालीले सहकारीको संघहरु धेरै भएको र संघहरुले सदस्य संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । सहकारीमा एकीकरण आवश्यक रहेको र यसले संस्थाहरुको संख्या घटाई दाहोरो सदस्य घटाउन सहयोग गर्ने बताए ।
एकीकरणमार्फत जोखिम व्यवस्थापनमा सघाउन भन्दै सरकारले २०६२ बाट नै एकीकरण कार्यक्रम सुरु गरको उनले बताए । सहकारीले सदस्यको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । एकीकरण गर्दा कर्मचारी र कुल खर्चको अनुपात, नाफा नोक्सान अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, पुँजी कोष अनुपात विश्लेषण गरी औषत वार्षिक बृद्धिदर र व्यवसाय विस्तारलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
एकीकरणले संस्थाको छवी सुधार, व्यवसायको विस्तार र सुशासनमा कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो । कमजोर स्वनियमन, संस्था भित्र सदस्य केन्द्रियताको अभाव र नियमाकीय अलमल सहकारीको समस्या भएको मैनालीको भनाई छ । ३१ हजार सहकारी संख्या नै सहकारीको मुख्य समस्या भएको उनले बताए । सहकारीमा वित्तीय सुंचाक, संस्थागत शुसासन र जवाफदेहीतालाई आधार मानेर एकीकरण गर्न सकिने उनले बताए । ‘संस्थामा तरलता होइन विश्वास आवश्यक रहेको र अमेरिकामा सिडी रेसियो हुँदैन । किनभने त्यहाँका वित्तीय संस्थामा विश्वासको अभाव छैन’ उनले भने ।
कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै नेफस्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीमा दुई बर्षदेखि समस्या आए पनि राज्यबाट कुनै पनि संस्थाको प्रभावकारी नियमन नभएको बताए । सहकारीमा नियमन कमजोर रहेको र ३१ हजार सहकारी संस्थाको कसरी नियमन गर्ने भन्ने पद्धतीको अभाव रहेको उनले जनाए । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा विकृति बढेको ढकालले बताए ।
सहकारीमा एकीकरणसँगै विभाजन पनि सुरु भएको भन्दै उनले विभाजन किन गर्ने भन्ने कुरा उठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् २०३० भित्र एकीकरण मार्फत ३१ हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्ने भने पनि त्यसको विधिका बारेमा आफु नै अनविज्ञ रहेको उनले सुनाए ।
