काठमाडौँ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)कै हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदासमेत आर्थिक वृद्धिमा त्यसको उल्लेख्य योगदान देखिन नसकेको धारणा यस क्षेत्रका जानकारहरूले राखेका छन् । ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ का वक्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मुख्य दुईवटा चुनौती मुलुकले भोगिरहेको बताए । पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक रहे पनि नेपालको विकास आवश्यकता धेरै भएका कारण बढी स्रोत आवश्यक पर्ने सचिव घिमिरेले बताए । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमात्र राजस्व बढ्ने पनि उनको भनाई रहेको छ । त्यस्तै, उनले व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र प्रतिस्पर्धी हुने गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारी वित्त बुझ्न थप कठिन भएको बताएका छन् । अहिले सरकारी कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको र यसले बजार मागमा सङ्कुचन ल्याउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मकता बढ्दै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिँदा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको पनि निर्देशक श्रेष्ठले बताए । विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा गर्व गर्ने संस्कृति विकास हुँदै गएकामा अब विस्तारै स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन र प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
हाल तरलताको अवस्था सकारात्मक रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको, ब्याजदर न्यून रहेकोलगायतका सकारात्मक अवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको धारणा उनले राखेका छन् । आन्तरिक मागमा कमी आएको, श्रमको अभाव भएको, उत्पादनशीलता बढ्न नसकेकोलगायत कारण अर्थतन्त्रमा आशातित गतिशीलता आउन नसकेको श्रेष्ठले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले नेपालको कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइनुपर्ने बताए । मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सेवामा लगानी गर्दा त्यसले रोजगारी सँगै अर्थतन्त्र विकासमा पनि मद्दत पुग्ने राणाले बताएका छन् । सरकारको नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कुन क्षेत्रमा कस्ता योजना ल्याउने भनेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने धारणा राणाको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्जा लगानी हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन पहल गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
पूर्वबैंकर परशुराम कुँवरले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दा व्यावसायिक हुन सघाएको बताए । ग्राहकलाई सेवाको गुणस्तर बढाउनेबारे थप सोच्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती कसरी समाधान गर्ने भनेर स्वदेश र विदेशका असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुँवरको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि (फिनटेक) विज्ञ सञ्जीव सुब्बाले बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको बताए । बैंक वित्तीय संस्थाले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै प्रविधि बुझेका कर्मचारीको सङ्ख्या बैंकिङ क्षेत्रमा निकै कम रहेको पनि सुब्बाले बताएका छन् । अन्तरदेशीय कारोबार सुरु भइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साइबर चुनौती थप बढेको पनि सुब्बाको भनाइ छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन् ।
हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीका बारेमा अर्थविद्, बैंकिङविज्ञ तथा उद्यमीका बीचमा छलफल गरी त्यस्ता समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तथा आगामी दिनमा दिगो बैंकिङ विकासका लागि दिशानिर्देश गर्न यो सम्मेलन आयोजना गरेको आयोजक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जनाएको छ ।
