काठमाडौँ । केही समयअगाडि एनआईसी एशिया बैंक ढल्न लागेको हल्ला फैलियो । एकातर्फ दुर्गा प्रसाईंले बैंक डुब्न लागेको भन्दै जनतालाई पैसा निकाल्न आह्वान गर्दै थिए भने अर्कोतर्फ बैंक आफ्ना दर्जनौँ शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएर गएको स्थिति थियो । यता राष्ट्र बैंकको इन्सपेक्सन चल्दै थियो, उता निक्षेपकर्ता बैंकबाट ह्वारह्वारती पैसा निकाल्दै थिए । धन्न अहिले डिजिटल जमाना छ र, बैंकका शाखामा लाइन लागेन, ग्राहकहरुले मोबाइलबाट नै पैसा ट्रान्सफर गरे । भ्वाङ परेको खल्तीबाट मकैका ठेट्ना झरेजसरी पैसा ह्वारह्वारती निकाल्न थालेपछि आत्तिएको बैंकले सबै ठिक छ भन्ने भान पार्नकै लागि थुप्रै खर्च गर्यो । सञ्चारमाध्यममा समाचार रोक्न हारगुहार गर्यो । जसजसले बैंकविरुद्ध समाचार बोलेका थिए, सबैजस्तो टेलिभिजनका भिडियो सामाग्रीहरु एक एक गरेर डिलिट भए, केहि मिडिया दलालहरुलाई प्रयोग गरेर मिडियामा बैंक ठिक छ, सबै ठिक छ भन्ने आशयका समाचारमात्रै प्रवाह गर्न क्याम्पियन नै चल्यो । र अहिले पनि सो क्याम्पियन जारी छ । पैसा तिरेर बैंकको गुणगान गाउन बैंकले करोडौँ खर्च गरिरहेको छ ।
यो त एनआईसी एशिया बैंकको कुरा भयो, अहिले अन्य बैंकहरुले पनि एनआईसीकै सिको गरेर पैसा तिरेर मिडियामा पोजेटिभ समाचार लेख्न लगाउने, र आफूविरुद्धका समाचार रोक्ने काम गरिरहेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकपछि सिटिजन्स बैंकले पनि यस्तै काम सुरु गरेको छ, जहाँ एउटा समाचारको ५० हजार रुपैयाँ देखि सञ्चारमाध्यम हेरेर २ लाखसम्म तिरेर बैंकले आफ्नो पोजेटिभ समाचार प्रकाशन गराइरहेको छ । बैंकहरुले सुरु गरेको यस्तो कामको फेहरिस्त लामै छ, अरु कुनैदिन कुनै अङ्कमा विस्तृतमा भनौँला ।
तर बैंकहरुले जति आफ्ना कर्तुत लुकाउन खोजे पनि राष्ट्र बैंकको इन्स्पेक्सनका क्रममा भने बैंकहरुको हदैसम्मको मनपरी, र लापरवाही भेटिएको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बैंक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा जनताको पैसा राखिरहेका बैंकहरुले कुन हदसम्म मनपरी गरिरहेका छन् भन्ने खुलासा गरेको छ । सबैभन्दा बढी ग्राहक र बैंकिङमा सबैभन्दा बढी एग्रेसिभ भएकाले सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिका कैफियत एनआईसी एशिया बैंकको हुनु स्वाभाविकै भयो । यसै पनि अरु बैंकको स्पेसल इन्स्पेक्सन र यो बैंकको जनरल इन्सपेक्सन उस्तै उस्तै हुने गर्दछ । एनआईसी एशियासँगै राष्ट्र बैंकले इन्सपेक्सन गरेका कुमारी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक ,एनआईसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र प्राइम कमर्सियल बैंकमा ‘फुल स्कोप’ स्थलगत निरीक्षण गरेको छ भने लक्ष्मी सनराइज , नेपाल एसबिआई, राष्ट्रिय वाणिज्य, सानिमा, एभरेष्ट, एनएमबी, माछापुच्छ्रे, कृषि विकास, नेपाल बैंक, र सिद्धार्थ बैंकमा पनि विभिन्न कैफियतहरु भेटेको छ । र आज हामी राष्ट्र बैंकले भेटेको कैफियत र यसको प्रभावबारे केही खास चर्चा गर्दैछौँ ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार एउटा बैंकको ऋण तिर्न अर्को बैंकले ऋण दिन मिल्दैन । तर बैंकहरुमा यो सामान्य काम रहेछ भन्ने तथ्य स्वयम् राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले खुलासा गरिदिएको छ । बैंकहरुले आफ्ना नजिकका मान्छेहरुलाई नियम मिचेर, कानुनको अनदेखा गरेर मनपरी रुपमा स्पष्ट योजना नबनाई अरु बैंकको ऋण तिर्न ऋण दिने गरेको खुलासा भएको छ ।
सोच्नुस त हामी सामान्य मान्छे बैंकमा ऋण लिन जाँदा बैंकहरुले कति थरी कागज माग्छन् । आय स्रोत खोज्छन् । कहाँ कति पैसा लगानी गर्न लागेको हो भनेर विवरण खोज्छन् । फिल्ड हेर्न जान्छन् । यतिले पनि नपुगेर धितो पुगेन भन्छन् । १ करोडको धितो रकह्दा ५० लाख पनि मुस्किलले दिन्छन् । तर बैंकहरुले त आफ्ना मान्छेहरुलाई चुट्कीका भरमा ऋण दिने रहेछन् । एउटा ठुलो पहुँच भएको मान्छेले एउटा बैंकबाट ऋण लिँदो रहेछ, अनि त्यो पैसा त्यतिकै सकिने रहेछ । त्यो ऋण तिर्न फेरी अर्को बैंकबाट ऋण लिँदो रहेछ । फेरी त्यो तिर्न अर्को बैंकबाट ऋण लिँदो रहेछ । झट्ट हेर्दा उ बैंकहरुको गुड क्लाइन्ट हो, तर खासमा सो ऋण फसिसकेको हुन्छ । उही ५ जना मान्छेले हातमा भएको बम एउटाले अर्कोलाई दिए जस्तो । अन्तिममा जसको हातमा हुँदा त्यो बम पड्किन्छ उ सिद्धियो भनेजस्तै, बैंकहरुको ऋणको यस्तो दुश्चक्र जुन दिन सकिन्छ, त्यो बैंकमा सो ऋण खराब कर्जा हुन्छ । तर पावरका भरमा यसरी जनताको निक्षेप दुरुपयोग भइरहेको तथ्य स्वयम् राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो देश त्यसै बिग्रिएको होइन । जे काम पनि भनसुनले चल्ने भएपछि देशको सिस्टम कमजोर भएको हो । बैंकहरुमा त झन् राष्ट्र बैंकमा आफ्नै दाई, अख्तियारमा आफ्नै अङ्कल, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा आफ्नै मामा, गृह मन्त्रालयमा आफ्नै साथी, मन्त्री नै पहिला हाम्रै मान्छे, भनेर मनपरी भइरहेको छ । मनपरीमात्र के भन्नु, लुट चलिरहेको छ । यो हामीले मात्र भनेको होइन, स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको कुरा हो । बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम परिमार्जन गरेर ऋणीबाट अनावश्यक पैसा असुल गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ । यस्तो काममा पनि एनआईसी एशियासहित ठुला बैंक धेरै छन् । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, बैंकहरुले त नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा त काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भनेजसरी सामान्य लिनेरहेछन् । किनकि, तिमीहरुले नियम मिचेर बढी ब्याज असुल गरेका रहेछौ, फिर्ता गर भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्देशन दिँदा पनि बैंकहरुले टेर पुच्छर लगाएका रहेनछन् । कतिपय ग्राहकको पैसा त अझै पनि ती बैंकहरुले फिर्ता गरेका रहेनछन् । मानौँ, ती बैंकहरुलाई छुन सक्ने कोही छैन ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बैंक सञ्चालक समिति नीतिगत मुद्दा, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा व्यावसायिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्नमा केन्द्रित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात कसरी बैंकलाई अब्बल बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्नेमा बैंकका संचालक, फलानोलाई ऋण दे, फलानोलाई नदे, फलानो मेरो मान्छे जागिरमा राख जस्ता काममा अल्झिएका छन् ।
राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा बैंक सञ्चालक समितिको एजेन्डा कर्जाको मूल्यांकन, स्वीकृति, कर्जा रिकभरी र खरिदमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । अझ कतिपय बैंकहरुले त राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनलाई नै धोती लगाइदिएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले अयोग्य मानेका संचालकहरु कतिपय बैंकहरुको बोर्डमा देखिएको मात्र छैन, राष्ट्र बैंकले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि ती बैंकहरुले ’ह्या सबै कुरा मिलाइहालिन्छ नि’ भन्ने शैलीमा काम गरेको देखिन्छ ।
नारी दिवसका दिन बैंकहरुको फेसबुक पोष्ट हेर्नुस् त, बाफ रे ! बैंकहरुले महिलाहरुलाई कति इज्जत गर्ने रहेछन् है भनेजस्तो लाग्छ । तर तीनै बैंकहरुले महिलाहरुको अस्तित्व भने स्वीकार नगरेको पाइएको छ । कम्पनी ऐनले महिला संचालक हुनुपर्नेगरी स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । तर अधिकांश बैंकमा महिला सञ्चालक नभएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
पैसा जनताको, पैसा डुबेको दिन जनताकै डुब्ने हो । तर सीईओलाई छोरो मान्ने, डेपुटी सीईओलाई भान्जा मान्ने प्रवृतिले बैंकमा समस्या निम्त्याएको कुरा नौलो होइन । अव आफ्ना भएपछि के को सञ्चालक, के को सिइओ, हामी त दोस्त भन्ने प्रचलन बढेको छ । परिणाम, बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नहुने देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने ‘म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ नै नभएको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले बैंकहरु कतिसम्म कमजोर र भगवान भरोसा चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यको उजागर गरेको छ । लेखामा गडबडी यसै पनि छ, त्यसमाथि पनि बैंकको बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यमा क्षमता र संख्याका आधारमा कर्मचारी अभाव नै अभाव भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अनि त चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न क्षमतावान कर्मचारी नहुँदा गैरप्राविधिक मान्छेले आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिरहेका छन्, जसको सिधा असर बैंकको सुशासनमा परेको छ । अझ यसरी अडित गर्ने कर्मचारी वा विभागको प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बैंकको सीईओ लगायत व्यावसायिक कार्यमा संलग्न अधिकृतबाट गरेको भन्दै उक्त कार्य राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत रहेको छ । आफ्नै हात जग्गननाथ भनेजसरी कानुनको धज्जी उडाएर मनपरी भईरहेको छ बैंकहरुमा ।
यसो त अडिटरसम्बन्धि झमेला आफ्नै छन् । बैंकको अडिट भनेपछि यसै पनि केही ठुला फर्महरुको मात्र सिन्डिकेट छ । राष्ट्र बैंक स्वयम्ले पनि केही बैंकमा लेखापरीक्षक नियुक्त समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विपरीत हुने गरेको खुलासा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले लेखा परीक्षण समितिले तीन जना लेखा परीक्षकलाई साधारणसभामा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय बैंकमा लेखा परीक्षण समितिले एक जना मात्रै लेखा परीक्षक छनोट गरी सोही फर्मलाई स्वीकृतिका लागि साधारणसभामा पेस गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले खुलासा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, बैंकहरुले ऋणीको आवश्यक मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । ऋण–इिक्वटी अनुपात नमिलेको, आनावश्यक चालु सम्पत्तिमा आधारित ड्रइङ पावरका सीमा नाघेर कर्जा दिने, खुद चालु सम्पत्ति ऋणात्मक हुँदा समेत चालु पूँजी कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता कार्य बैंकहरूले गरेको देखिन्छ ।यतिसम्म कि आवश्यक कागजात नै नभएकाहरुको पनि ऋण नवीकरण गरेको पाइएको छ । प्रयोजन नै नखुलेका ठाउँमा बैंकहरुले ऋण लगानी गरेका छन् । यतिसम्म कि कर्जा नवीकरण गर्दा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, फर्म नवीकरण प्रमाणपत्र, फोटो सहितको व्यापार अनुगमन प्रतिवेदन लगायत कागजात प्राप्त नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अनि त, कानुन भनेको त सोझालाई मात्र लाग्ने रहेछ, होइन त ?
सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कमजोर संयन्त्र कमजोर भएको खुलासा गरेको राष्ट्र बैंकले सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीकै धेरै नगद कारोबार भएकोसमेत खुलासा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले भन्छ, कोर बैंकिङ सिस्टममा ग्राहकको प्रोफाइल अद्यावधिक नभएको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनलाईसमेत कतिपय बैंकहरुले ’ह्या यो त नर्मल हो, यस्ता प्रतिवेदन आईरहन्छन्’ भन्ने शैलीमा बुझेका छन् । तर यथार्थमा बैंकहरुको बदमासीले हद नाघेको छ । जसले गर्दा केहि बैंकहरुले मनपरी गर्दा राम्रा केही बैंकहरुले पनि बदनामी कमाईरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट त अझ सतही कुरा मात्र हो । लेखापरीक्षणबारे जानकारहरुले बढी बुझ्छन्, यस्ता रिपोर्ट बनाउनुअघि जुन प्रिलिमिनरी रिपोर्टमा त झन् त्यसको विस्तृत विवरण हुन्छ, जुन यसकारण पनि लुकाइन्छ, कि त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक भयो भने, कुनै पनि बैंकमा पैसा राख्न ग्राहकहरुले १० पटक सोच्छन् । राष्ट्र बैंकको सतही प्रतिवेदन हेर्दा पनि तपाईंलाई के लाग्छ ? के नेपालमा बैंकहरु सुरक्षित छन् ? पैसा तिरेर लेखाइएका राम्रा समाचारहरुले बैंकलाई कति दिन टिकाउला ? राष्ट्र बैंकलाई त गोजीमा हालेको छु जस्तो व्यवहार गरेका छन् केहि सीइओहरुले, अव सचेत बन्ने पालो हामी नागरिकको होइन र ? अनि राष्ट्र बैंकले यस विषयमा थप सोच्नुपर्दैन र ? आखिर कतिदिन यसरी चल्छ ? कहिलेसम्म चल्छ ? राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले खुलासा गरेका तथ्यहरु यति गम्भीर छन् भने बाहिर नल्याइएका कुराहरु झन् कति गम्भीर होलान् । एक पटक कुल दिमागले सोच्ने हो कि । (भिडियो)
