">
काठमाडौं । सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्शा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ । छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षिय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षिय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ । यस बारेमा विज्ञहरुले पनि आफ्नोआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले नेपालको एकपक्षिय निर्णयले अवस्था नबदलिने बताएका छन् । गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्शा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए । नक्शालाई नेपालको संघीय संसद्ले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ ।
नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा लागू गरेको थियो । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्शामा समावेश थिएनन् । नेपालको नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ ।
एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले नयाँ नक्शा नेपाली नोटमा राख्नेबारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको जिकिर गरेका छन् । उनले इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका समस्या हल गरेर जान सकिने बताए । उनले सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । उाले सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुने की त कुटनीतिक तरिकाबाट हल हुने भन्दै कुटनीतिक तरिकाबाट हल समस्या समाधान नहुने पनि बताए ।
सयको नोटमा चुच्चे नक्शा राख्दा भारतले आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन
यता, सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्शा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले आपत्ती जनाउनु आवश्यक नभएको बताएका छन् । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नेपाली भूमी भएको नक्शा नेपाली नोटमा राख्ने कुरामा भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान बमोजिमको भूमीलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने बताए ।
उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी भएको विषयमा भारतले प्रश्न गर्नु नै जायज नभएको बताए । नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई देशबिच भएको सीमा समस्या समाधान गर्न सौहार्दपूर्ण ढंगले छलफल गर्ने पनि बताए । उनले दुई देश बिचको सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्धलाई यस प्रकरणले कुनै असर नपार्ने बताएका छन् ।
सयको नोटमा चुच्चे नक्शा राख्ने सरकारको निर्णयमा भारतको प्रतिक्रिया कुटनीतिक मर्यादा विपरित
यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालको सयको नोटमा नयाँ (चुच्चे) नक्शा राख्ने निर्णयमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको बताएका छन् । सांसद कुँवरले नेपालको नोटमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुरा नेपाल स्वयंको विषय भएको बताएका हुन् । उनले नेपालको सयको नोटमा नयाँ नक्शा राख्ने सरकारको निर्णयमा भारतका विदेशमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनु कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले गरेका निर्णयप्रति छिमेकी देशले असन्तुष्टि जनाउन आवश्यक नभएको बताए ।
