काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो ९ महिनामा २ सय २४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विकास निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा निर्माण कार्य नसक्ने कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् ।
निर्माण कम्पनीहरुले सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरेपछि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायले गरेको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताएका छन् । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरुलाई आफैँ कालोसूचीमा राख्ने नगरेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय आफैँले कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दैन ।’, शर्माले भने, ‘सार्वजनिक निकायहरुसँग गरेका सम्झौता बमोजिम कामहरु नभएकाहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पठाएको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचीमा राख्छौँ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।’
त्यस्तै, शर्माले कालोसूचीमा पर्नुमा सबै निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष नदेखिने गरेको पनि बताएका छन् । ‘कालोसूचीमा पर्नुमा सबैभन्दा बढी दोष निर्माण कम्पनीहरुको छ ।’, उनले भने, ‘तर, सार्वजनिक निकायहरुले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्ने लगायतका कारणले कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरु बढ्ने क्रम बढेको छ ।’ यसरी सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कम्पनीलाई वायस भएर पनि कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गर्ने गरेको र त्यस्तो अवस्थामा सरकार निकायका विभागीय प्रमुखलाई पनि कारबाहीको लागि पत्र पठाउने गरेको शर्माले बताएका छन् ।
निर्माण कम्पनी कसरी पर्छन् कालोसूचीमा ?
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ ले समयमा निर्माण कार्य नगर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचिमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न बुँदामा व्याख्या पनि गरेको छ । निर्माण कम्पनीहरुको लागि तोकिएका आचरणहरु पालना नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतको लागि छनोट भएका बोलपत्र दाता वा प्रस्ताव दाताहरु खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । टेन्डरमा भाग लिएर टेन्डर पर्यो तर खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्रुटि गरेको वा खरिद सम्झौता अनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने गर्दछन् । सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन अयोग्य फौजदारी कसुर गरेको वा फौजदारी कसुर अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर आएकोलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । योग्यता ढाँटेर वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएकाहरु पनि कालोसूचीमा पर्ने गर्दछन् ।
सरकारले कति वर्षसम्म निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ ?
निर्माण कम्पनीहरुलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो । निर्माण कम्पनीले सामान्य किसिमको गल्तीहरु गरेको र कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेर पठाएका तथा टेन्डर पर्यो र खरिद सम्झौता गर्न आउने कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । झुटो डकुमेन्ट पेश गरेको अपराधलाई कडा मानेर ३ वर्षसम्म राख्ने गरिएको छ । सम्झौता गर्यो निर्माणको लियो तर काम गर्न सकेन वा छल्ने हिसाबले म्याद थप गर्दा पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति गर्ने कम्पनीलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । एउटै निर्माण कम्पनी दुई तीन पटकसम्म कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेको कम्पनीले विगतमा लिएका ठेक्कामा कुनै असर पर्दैन । कालोसूचीमा परे पनि काम गर्न पाउँछ । कालोसूचीमा परेपछि त्यस्तो कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन । कोभिडपछिका विभिन्न समस्या तथा अन्य समस्याको कारण निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ ।
