काठमाडौँ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये एउटा हाइड्रो थ्री स्टार हाइड्रोपावर लिमिटेड पनि सूचीकृत छ । केही समय अगाडि ‘फेक इपीएस’ देखाएर लगानीकर्ता झुक्याएको यो कम्पनीले फेक विवरण सार्वजनिक गरेर चलखेलमात्र गर्न खोजेको छैन बरु, कम्पनीको सही हर्कतका कारण दोश्रो बजारमा थुप्रै लगानीकर्ताहरुसमेत फसेको पाइएको छ । भन्न हर्ताकर्ता, तर सब सेटिङ् मिलाउने काम गरिरहेका कर्म तामाङको अगुवाइमा भएको यस्तो गलत धन्दाको खुलासा अर्थ सरोकारले गरेपछि कम्पनीले आफ्नो विवरण सच्याउने प्रयास त गरेको छ, तर ढाँटेको कुरा कहाँ मिल्थ्यो र, अझै पनि कम्पनीको हिसाब मिल्नुपर्नेजसरी मिलेको छैन । आईपीओमा गएपछि कम्पनीको हालत यतिसम्म खराब भएको छ कि केही हजार बिल तिर्न नसकेर केही समय अगाडि मात्र कम्पनीको फोनको लाइनसमेत काटिएको थियो । यो खबर सार्वजनिक गरेपछि कम्पनीले रकम जोडजाम गरेर फोनको पैसा तिरेर आफ्नो इज्जत धानेको थियो । तर तथ्यांकलाई गोलमटोल गरेर कम्पनी ढोल पिटिरहेको छ, त्यही ढोलको आवरणमा खेलाडीले खेलिरहेका छन्, सोझा लगानीकर्ता फसिरहेका छन् ।
यो त एउटा उदाहरणमात्र भयो, हाइड्रोमा बेहिसाब विसंगति छन् । दुई चार जना मिल्यो, हाइड्रोपावर खोलौं भन्यो, बाँकी रकम बैंकबाट जोडजाम गर्यो, अनेक हिसाब मिलाएर आफ्नो लागेको पैसा केही समयमै उठायो, अनि कम्पनी पब्लिकमा लग्यो, सेयरको भाउ उचाल्यो, आफू बाहिरियो अनि बत्ती नबल्ने हाइड्रोको सेयर पब्लिकलाई भिडायो । सबै हाइड्रोको स्थिति नभए पनि धेरै हाइड्रोको स्थिति यस्तै छ । हाइड्रोमा भएको यही मनपरीबारे चौतर्फी आवाज उठेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए । सो अध्ययनको प्रतिवेदन हेर्दा यस्तो लाग्छ, जसजसले हाइड्रोमा सुरुवाती सेयर हालेका छन्, उनीहरु नै आयोजनाबाट प्रतिफल आउने कुरामा विश्वस्त छैनन् । बरु उनीहरुको एउटै मात्र उद्देश्य छ- लकइन अवधिसम्म सेयर राख्ने, लकइन खुलेपछि सेयरको भाउ एक लट ह्वात्तै बढाउने, आफू बेच्ने अनि बाहिरिने । त्यसपछि त न बल्छ बिजुली, न बाल्न नै आवश्यक छ । बरु त्यही नाफाले फेरी अर्को हाइड्रो खोल्यो, अनि फेरी यस्तै खेल खेल्यो । सोझा लगानीकर्ता फसायो, आफू करोडलाई अर्ब बनायो ।
हो, धितोपत्र बोर्डले नै तयार गरेको प्रतिवेदनलेसमेत स्वयं संचालकहरु आफ्नो आयोजनाले प्रतिफल दिने कुरामा विश्वस्त नरहेको देखाएको छ । सहसचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनी सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीमा ऋण र स्वपूँजी अनुपात अस्वाभाविक देखिएको, आयोजना निर्माण गर्ने संस्थापकहरू लकइन अवधि सकिएपछि सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिने गरेको, ४३ कम्पनीको सेयर संरचना विवरण माग गरी अध्ययन गरेकोमा २० जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयर बिक्री गरेको देखिएको, अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले स्वपूँजी भन्दा ऋण बढी लिएको देखिएको, र लाग्नुपर्ने लागतभन्दा निकै बढी लागतमा हाइड्रो पावर खुलेको लगायतका गम्भीर विषय उठेपछि आत्तिएका हाइड्रोका खेलाडीहरुले बोर्डलाई सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब दिएका थिए । त्यसपछि बोर्डले पनि उर्जा उत्पादकहरुसँग एउटा सम्झौता गर्यो, र सो प्रतिवेदन लुकायो । तर, न सम्झौता अनुसारको काम भयो, न हाइड्रोका समस्याहरुबारे समाधान खोजियो । भयो त केवल समितिले आफ्ना सुझाव बुझायो, प्रतिवेदनबाट तर्सिएकाहरुले बोर्डलाई सो प्रतिवेदन लुकाउन लगाए ।
सो प्रतिवेदन हाइड्रोका समस्याबारे थाहा पाउन र सो समस्याको समाधान निकाल्न तयार गरिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले पूँजीको तुलनामा उच्च ऋण रहेकाले लगानीकर्ताको हित संरक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो । तर, निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा कम्पनीले दिने प्रतिफलभन्दा पूँजीगत लाभ लिएर बाहिरिने गरेको देखिँदा पनि न यस विषयमा बहस भयो, न समस्याको समाधान गर्नेतर्फ बोर्ड लाग्यो । बरु, फाइल लुकाउन सार्है सिपालु बोर्डका कर्मचारीले यो फाइलसमेत लुकाइदिए ।
अहिले हाइड्रोका संचालकहरु लकइन खुल्ने बित्तिकै सेयर बेचेर टाप कस्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । लकइन खुल्ने बेलामा नियोजित रुपमा सेयरको भाउ बढाएर आफू सेयर बेचेर भाग्ने क्रम पनि बढेको छ । जसले पैसा हालेको हो, उसको पैसा सुरुमै उठ्ने र उसले लकइन खुल्ने बित्तिकै आफू सेयर बेचेर हिड्ने गर्न थालेपछि अहिले धेरै हाइड्रोपावरहरु पावरविहिन बनेका छन् । अभिभावकले नै छोडेपछि धेरै हाइड्रोपावरहरु सडकमा छोडिएका कलिला बालबालिकाजस्तै भएका छन् ।
सो प्रतिवेदनमा लगानीकर्ताको हित संरक्षण लागि भन्दै जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको अहिलेको सेयर संरचना व्यावहारिक नभएकोले सो नीति संसोधन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो । हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको परियोजना अवधि निश्चित हुने भएकाले स्वपूँजी मार्फत पूँजी परिचालन गर्नेभन्दा पनि अन्य औजार प्रयोगमा ल्याउन उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष थियो । केही वर्षको लक्इन खुल्नेबित्तिकै सञ्चालक नै सेयर बेचेर हिड्ने र कम्पनी लावारिस जस्तै हुने देखिए पछि संस्थापकले ७ वर्षसमम्म ३० प्रतिशत सेयर राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत सो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा नै संशोधन गरेर हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रतिवेदनमा सुझावहरु दिईएको भए पनि सो प्रतिवेदन नै लुकाउने काम बोर्डले गरेको छ ।
हकप्रद निष्कासनका नाममा हाइड्रोपावरहरुमा मनपरी हुनेगरेको तर्फ पनि सो अध्ययन प्रतिवेदन बोलेको छ । सो प्रतिवेदनमा हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको सुझावसमेत उल्लेख थियो । आईपीओ जारी गर्दाको आधारभूत सेयरधनीको सेयर ५० प्रतिशत भएको हुनैपर्ने प्रतिमेगावाट लागत २२ करोड ५० लाखभन्दा उच्च भएका र लगानीमा प्रतिफल कम भएका कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न रोक्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको थियो । संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न कडाइ गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निष्कासन गरेको तीन वर्षमा लकइन पिरिएड सकिने र सबै सेयर एकैपटक कारोबार गर्न मिल्ने हुँदा संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने अवस्थालाई कानुनी रुपमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रस्ताव पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर यो सब भयो भने त अहिलेसम्म गरिएको रजगज अन्त्य हुने भएपछि हाइड्रोका खेलाडीहरुले बरु बोर्डलाई फकाउन थाले, समस्याबारे कोही पनि सिरियस भएन ।
यतिमात्र होइन, बोर्डले तयार गरेको अध्ययन समितिले गरेको अध्ययनले संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने, परिवर्तन गरिने सेयर विवरणसहित कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णय समावेश गर्नुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तनको स्वीकृति दिँदा एक पटकमा बढीमा १९ प्रतिशतसम्म सेयर परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिन सक्ने, जलविद्युत् समूहका हकमा सम्बन्धित कम्पनीको पे–ब्याक अवधि आधार मानी समानुपातिक रूपमा हुन आउने प्रतिशत अनुरूप संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने, लगायतका सुझावहरु पनि दिएको थियो । तर लकइन अवधी सकिएको जानकारी सार्वजनिक रुपमा दिनुपर्ने लगायतका केही सुझावहरु बाहेक अन्य सुझावहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
यसै पनि नेपालमा त्यस्ता हाइड्रो धेरै छन्, जसबाट संस्थापकले सेयर बेचेर टन्न पैसा कमाउँछन्, तर हाइड्रोको भविष्य अन्धकार छ । थ्री स्टार हाइड्रोपावरमा जसरी वित्तीय विवरण नै छेडखानी गर्दा पनि कारवाही नहुने, बरु यस्तो कार्यमा संलग्नहरुले पोखरातिर, अन्य ठाउँहरुमा पनि हाइड्रोपावर बनाउन इजाजत दिने काम भइरहेको छ । सकेसम्म जनतालाई मूर्ख बनाएर हाइड्रोबाट पैसा कमाउने र आफू भाग्ने काम भईरहेको छ। संस्थागत रुपमै डिल गरेर नियामकलाई फकाउने र आफू कमाउने काम भएको छ । तर अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव केहीबाहेक सबै लुकाइएको छ, थन्क्याइएको छ । अझ हाइड्रोमा हुने खेलमा थप झेल गर्न अहिले हाइड्रोका केहि खेलाडीहरु बोर्डको नयाँ अध्यक्षमा आफ्ना मान्छे लैजान प्रयासरत छन् ।
आशा गरौँ, बोर्डका नयाँ अध्यक्षले लुकाइएको फाइल पुनः खोल्नेछन्, हाइड्रोका समस्याहरुको समाधान गर्नेछन्, खेलाडीहरुको ज्यु ज्यु गरेर होइन, लगानीकर्ताका लागि काम गर्नेछन् । आखिर हामीले गर्ने त त्यही आशा न हो । बत्ती नबल्ने कम्पनीको सेयर महँगोमा भिडाएर आफू अर्व बढी कमाउनेहरुलाई त हाइड्रोको विकास नै कहाँ चाहिएको छ र ? होइन र ? (भिडियो)
