काठमाडौँ । बजारमा सरकारी जग्गा खानेहरुको बिगबिगी छ । त्यही बिगबिगीका बीच टिकापुरको जग्गा प्रकरणदेखि गिरिबन्धुको प्रकरणसमेत सतहमा छ । हिजो बालुवाटारको जग्गा नेताले झन्डै पचाएका थिए, बाँसबारीको जग्गादेखि अन्य सरकारी सम्पत्ति हडप्ने, हडप्न सहयोग गर्ने र तिनका मतियार बन्नेहरुकै जगजगी छ देशमा । अझ त्यसमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले त कुन हदसम्मको बदमासी गर्थे, गर्छन् र गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य बुझ्न पछिल्लो समय अख्तियारले अदालतमा दायर गरेका आरोपपत्रमा देखिने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुका अनुहारले पनि प्रष्ट पार्छ ।
एउटा स्थानीय तहमा वडा कार्यालयको अध्यक्षले चाहे गर्न नसक्ने केही नै रह्यो र हाम्रो नेपालमा । वडा अध्यक्षले चाहँदा र मति बिग्रिएर र लालच पलायो भने जे पनि हुन्छ यहाँ । अध्यक्षले चाहँदा एउटाको श्रीमतीलाई अर्कैकी हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्छन्, बाबुआमा एउटा तर सन्तान अर्कैको बनाइदिन सक्छन्, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई जीवित र जीवित व्यक्तिलाई मृत घोषणा गरेर भत्ता बाँड्न सक्छन्, जन्मदर्ता, नागरिकता, बसाइँसराइँजस्ता महत्वपूर्ण कागज एक चुट्कीकै भरमा बनाउन र बिगार्न सक्छन् । विवाह गर्दा सिफारिस चाहिनेदेखि विवाहमा सरकारी खर्चको अघोषित दाइको दिने नियम बनाउन यिनीहरुलाई कसैले सिकाउनुपर्दैन । अझ यति मात्र होइन, थोरै धेरै घुस पाए र गोजी गरम भए सिंगो गाउँ नै रित्याइदिन सक्छन् । आज हामी धनगढीतिरको एउटा त्यस्तै घटना सार्वजनिक गर्दैछौँ जुन हेरिसकेपछि तपाईंहरु, ‘ओहो ! यस्तो पनि हुन्छ है !’ भन्नुहुनेछ ।
एकपटक यो सिफारिस हेर्नुस् त । यो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का पूर्व अध्यक्ष मुरारी अधिकारीले सिंगो गाउँ नै रित्याउने गरी धनगढी मालपोत कार्यालयमा पठाएको सिफारिस हो । जहाँ १९९३ सालमा जनकराज पाण्डेले लालमोहरबाट प्राप्त गरेको जग्गामा वडाअध्यक्ष र भू–माफियाको मिलेमतोमा दाबी सिफारिस गरिएको छ । जहाँ जनकराज पाण्डेका नाती गोबिन्दराज पाण्डेका छोरा प्रधुम्नराज पाण्डेका वारेस धनगढी उपमहानगरपालिका–५का पदमबहादुर चन्द र कल्याणराज पाण्डेका वारेस दिलिप सापकोटाले वडा नम्बर १८ का विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गा आफ्नो भन्दै दाबी गरेका छन् । यो कार्यमा पूर्व वडाअध्यक्ष मुरारी अधिकारीले १२ लाख रुपैयाँमा डिल गरेको र यो जग्गा तपाइँहरुकै हो भनेर सिफारिस गरेको स्वीकारेका छन् ।
यसरी पूर्व वडाध्यक्षको मिलेमतोमा स्व.गुरु पुरोहित जनकराज पाण्डेले लालमोहरबाट प्राप्त जग्गा वि.सं २०२१ मा नाप नक्सा हुँदा छुट्न गएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय धनगढीमा निवेदन दिएका थिए । यसो त वडा नम्बर १८ का १२८ घरधुरीका बासिन्दाले सिट नम्बर ०२७/१०९६ को कित्ता नम्बर १, ८, ९, ६२, ११९, १०, ११, १२, १६, १७, २१ र २२३ को जग्गा २०४० सालदेखि आमोदकमोद गर्दै भोगचलन गर्दै आएका थिए । पछि तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र राष्ट्रिय भूमि आयोगले निस्सा प्रदान गरेको थियो । तर, मालपोत कार्यालय धनगढीले भने उक्त जग्गा दर्ता हुन छुट भएको भन्दै आफ्नो नाममा दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् ।
पछिल्लो ८८ वर्षदेखि आफू बसिरहेको, लालपूर्जा पनि भएको र तिरोसमेत तिरिरहेको जग्गा ८८ वर्षपछि अरु कसैले आफ्नो भनेर दाबी गरेपछि अहिले वडा नम्बर १८ का बासिन्दा सशंकित बनेका छन् । उनीहरु आफूहरुसँग लालपुर्जासमेत भएको जग्गा अरु कसैले दाबी गर्दैमा नछोड्ने अडानमा छन् । सँगै आफूहरुले जिताएर पठाएको आफ्नै जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई घात गरेर उठिबास लगाउने प्रपञ्च रचेको भन्दै आक्रोशसमेत पोखिरहेका छन् ।
यता धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ का वर्तमान अध्यक्ष भुवन रिजालले भने वर्षौँदेखि बस्दै आएका र लालपुर्जासमेत भएको जग्गा कसैले आफ्नो भनी दाबी गर्दा वडावासी असुरक्षित हुनुका साथै भयको अवस्था सृजना भएको बताएका छन् ।
आफ्नो जग्गामा अरु कसैले दाबी गर्दा घरबारविहीन हुनुपर्ने डरले मालपोत कार्यालय पुगेका स्थानीयसँगको छलफलमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढीका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले यस विषयलाई लिएर स्थानीयले त्रसित हुनु पर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे । उनले हाल काठमाडौँका स्थानीयले दाबी गरेको जग्गा सुकुम्बासी आयोगले विभिन्न मितिमा वितरण गरेको र पुर्जासमेत दिइसकेको जानकारी पाएकोले तत्कालका लागि छुट जग्गा दर्ता प्रक्रिया रोकिने बताएका छन् ।
योसँगै घरबारविहीन हुने त्रासमा रहेका धनगढी–१८ का सयौँ परिवारले ढुक्कको सास फेरेका छन् ।
नियम जस्तो बनोस्, सो नियम जनताका पक्षमा हुनुपर्छ । देश जस्तो दिशामा लागोस्, समृद्धि गरिबका झुपडीबाट सुरु हुनुपर्छ, न कि आलिसान महलहरुबाट । देश र जनताका विपक्षमा कानुन बन्नै हुँदैन, बनेका रहेछन् भने पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । गरिबलाई उठिबास लगाउने कानुन होइन, गरिब र धनीबीचको खाडल कम गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनु नै राज्य अनुभूतिको मानक हो । धनगढीमा जे भयो, त्यसको दीर्घकालीन निकास निस्कियोस् । झुपडीभित्र राज्य खोजिरहेकाहरुलाई महलमा बस्नेहरुले गिज्याउने माहोल नबनोस् ।
