काठमाडौँ । कुनै बेला बजारमा भाष्य यस्तोसम्म बन्यो कि मानौँ देशको अर्थतन्त्रको लयको मुख्य कारक राष्ट्र बैंक नै हो । अनि राष्ट्र बैंकले बनाउने नीतिले अर्थतन्त्रका अन्य सीमारेखाहरु कोर्छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिलाई खास महत्वका साथ हेर्न थालियो र यो क्रम अझै जारी छ । र त मौद्रिक नीतिको समिक्षालाई पनि सेयर लगानीकर्तादेखि व्यवसायीसम्मले निकै महत्वका साथ हेर्ने गरेका छन् । यहि खास हेराईका बीच शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक भएको छ । शिथिल अर्थतन्त्र, घट्दो व्यापार, बढ्दो निक्षेप तर घट्दो लगानी, सुस्त घरजग्गा कारोबार, साइडवेजमा चलिरहेको सेयर बजार र लगानीकर्ताको भारीभर्कम अपेक्षाकाबीच आएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले धेरैलाई निराश बनाएको छ भने केहीलाई आशासमेत जगाएको छ । र आज हामी मौद्रिक नीतिको समिक्षामा आएका केहि परिवर्तन, त्यसले बजारमा पार्ने असर र यसप्रति लगानीकर्ताको प्रतिक्रियाका बारेमा तथ्य बोल्दैछौँ ।
१. नेपाल राष्ट्र बैंकले मोद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु यसले बजारमा खासै केही असर नगर्ने बताउँछन् ।
२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने समिक्षामा उलेख छ । यसो त राष्ट्र बैंकले यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरलाई कायम राख्न बैंकहरुबाट ३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्नुको सट्टा एकआसपमा सस्तो दरमा पैसा सापटी लिने–दिने गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी नभएको स्वयम् राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षमार्फत स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषणासँगै यसले बजारमा भईरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतारचढाबलाई आवश्यक नियमन र थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
३. राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने भनेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पुजीकोष व्यवस्थापन गर्न पर्पेचुअल प्रिफरेन्स सेयरलाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बैकहरुलाई व्यबसाय वृद्धि गर्न पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ । साथै पुँजीकोष व्यबस्थापनमा बैंकहरुलाईसमेत राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अर्थात हाल २५ लाख रुपैयाँ भन्दा हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत थियो । अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १०० प्रतिशत हुनेछ । यसले गर्दा बैकहरुले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् भने रिस्क प्रिमियम पनि घट्नेछ । जसको प्रभावस्वरुप अटोमोबाईल व्यवसायीहरुलाई राहत हुनेछ र बैकहरुको पुँजीकोषमासमेत सामान्य राहत हुनेछ । र बैंकहरुको १२७ अर्ब हायर पर्चेज कर्जामध्ये २५ लाख नाथूराम कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ ।
५. बैंक तथा संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा गरेको यस्तो व्यवस्थाले सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन नभई बिक्री मात्र गर्न दिने व्यवस्था गर्दा यसले सेयर बजारमा सप्लाई बढाउँछ । यसले बैंकहरुले लगानीबाट बाहिरिने मौक पाउँछन् । तर, यसको असर शेयर बजारमा सकारात्मक हुने नदेखिने जानकारहरु बताउँछन् । यसो भनिरहँदा फेरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सेयर किनबेचको बाटो खोलिदिएको र यसले दीर्घकालीन रुपमा सेयर बजारमा राम्रो प्रभाव पार्ने विश्लेषणसमेत भईरहेका छन् । यी दुवै खाले विश्लेषणका बीच अव बजारको रियाक्सन कस्तो देखिन्छ, त्यसपछि राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बजारलाई कुन दिशातर्फ लैजान सक्छ भन्ने प्रष्ट हुन सकिन्छ । अहिलेका लागि एकाथरीले विश्लेषण गरेजस्तै बजारमा ओभर सप्लाई पनि आउन सक्छ, भने अर्कोतर्फ बैंकहरुलाई सेयर बिक्रीका लागि गरिएको लचिलो व्यवस्थाले बजारमा ट्रेड गर्ने माहोल पनि बन्न सक्छ ।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा असल वर्गको कर्जा ४७ खर्ब हाराहारी छ । राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाका कारण अब बैंकहरुमा २.३ अर्ब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुनाफÞामा सकारात्मक असर पार्नेछ ।
७. राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा घरजग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने घरजग्गा कर्जालाई अझै सहज बनाएको छ । हाल २ करोड़सम्मको कर्जा ३८४ अर्ब र अन्य रियल स्टेटमा २४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अली सहज हुने देखिएको छ ।
८. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोक गरिने भएको छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा बजारमा खासै केही नदेखिने जानकारहरु बताउँछन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकको यस्तो घोषणाले चाँदीको कारोबारलाई थप नियमन गरिने अपेक्षा भने गरिएको छ ।
यसरी समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा न वाह ! छ, न छ्या ! फगत औसत छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आउनुपर्ने कुरा आएन भनेर दुःख मनाउ गर्नुपर्ने वा राम्रा कुरा आए भनेर खुसी साट्ने कारण छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पर्खाइकाबीच आउने समीक्षाबाट खासै ठूलो अपेक्षा पनि थिएर धेरैलाई । तर, सत्यचाहिँ के हो भने, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले नीतिमा गरेको सुक्ष्म संशोधनले आशा भने जरुर जगाएको छ । अझ त्यसैमाथि मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट खास सन्तुष्ट नदेखिएकाहरुको अर्को आश बजेटमा केन्द्रित भएको छ । (भिडियो)
