काठमाडौं । तत्कालीन मेगा बैंकसँग मर्जरमा गएको गण्डकी विकास बैंकको कर अझै बक्यौता रहेको खुलासा भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्न आउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न समयमा कर संकलन भ्रमण, अनुरोध, पत्राचार र फोन सम्पर्क गरी जानकारी गराउँदा पनि बक्यौता कर तिर्न अटेरी गरेको भन्दै तत्कालीन गण्डकी बिकास बैंकसहित पच्चीस कम्पनी तथा करदातालाई १५ दिनभित्र आआफ्ना नाममा कायम बक्यौता दाखिला गर्न निर्देशनसहित पत्रिकामा सूचना निकालेको छ ।

विभागले ठूला करदाता हरिहर भवन, ललितपुर अन्तर्गतका करदातालाई बक्यौता दाखिला गर्न भनेको हो । साथै, दाखिला भइसकेको भए प्रमाण पेस गर्न पनि विभागले आग्रह गरेको छ ।

कर नतिर्नेमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट प्रालि, माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी, पेन इडिया इनफ्राप्रोजेक्टस, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, गण्डकी विकास बैंक, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज, लगायत छन् ।

तोकिएको समयभित्र कर रकम दाखिला नगरे या प्रमाण पेस नभएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्म, एवं मू.अ.कर ऐन, २०५२ को दफा २१ (१) तथा नियमावली, २०५३ को नियम ५२ र ५३ मा उल्लेखित सबै वा कुनै एक कारबाही गरी बक्यौता असुलउपर गर्नेसमेत विभागले चेतावनी दिएको छ ।

गण्डकी बिकास बैंक तत्कालीन मेगा बैंकसँग मर्जरमा गएकाले र मेगा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मिलेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनेकाले अव सो करको भार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पर्नेछ ।