काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकार जतिसक्दो चाँडो मिडिया काउन्सिल, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी र आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएकी छिन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहकी मन्त्री शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको र अन्य विधेयक पनि ल्याउने क्रममा रहेको बताएकी हुन् ।

मन्त्री शर्माले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को ६ नं बुँदामा उल्लेख गरिएको परिषद् गठनबारे प्रस्ट पार्दै परिषद्को नेतृत्व सञ्चार मन्त्रालयले नै लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विधेयक एक ढङ्गले आयो, हामीले विकसित देशको उदाहरण पनि दिइरहेका छौँ, तर हामी हाम्रो सन्दर्भमा छौँ, हामीले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अभ्यास गरेका छैनौँ, धेरै वर्षभयो, यो विधेयक समितिमा छ, उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर यहाँ आएको सन्दर्भ पनि हो, त्यसकारण हामीले अरुको देखासिकी गर्नेभन्दा पनि हाम्रो सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सरकारप्रति अविश्वासभन्दा पनि विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले समग्र कानुनलाई समेट्नेभन्दा पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने हिसाबले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई नै विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।