काठमाडौं । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘प्रमाण देखाउ,’ महामन्त्री भन्छन्, ‘लुकाईसक्यौ’ । यो ‘देखाउ’ र ‘लुकाईसक्यौ’ को राजनीतिक जुगलबन्दीमा अल्झिन पुगेको छ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा । राष्ट्रिय सभामा पनि यसको छिटा पर्न थालेको छ ।
२८ बैशाख अर्थात् शुक्रबार बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन हो । पूर्व सूचना अनुसार बैठक त सुरु भयो तर चलेन अर्थात् चल्न पाएन । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकलाई एककदम पनि अघि बढाउन पाएनन् । औपचारिकता पूरा गर्न सदनलाई सुनाउनैपर्ने सूचना समेत पढ्न पाएनन् सभामुखले ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उही पुरानै माग पूरा गर्न माग गर्दै उठेर विरोध जनायो । सभामुखले विपक्षलाई संक्षेपमा आफ्नो भनाई राख्न समय दिए । सांसद गगन थापाले पार्टीको अडान अनुसारको भनाई राखे । तर त्यसपछि पनि सभामुखले सभालाई अगाडि बढाउन प्रयाश गर्दा कांग्रेसले बेल घेर्यो र बैठक अघि बढ्न दिएन ।
सदनको कार्बाही गतिहीन रहन दिन नमिल्ने भएपछि सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे र गतिरोध फुकाउने प्रयाश गरे तर सम्भव भएन । पहिलो दिन नै बैठक चल्न नसकेर प्रतिनिधि सभामा नयाँ इतिहास बन्न पुगेको छ ।
उपनिर्वाचन जितेर पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रतिनिधि सभाको आफ्नो लागि पहिलो बैठकमा यस्तो दृश्य देख्न पाए ।
प्रमाण देखाउन भनेर विपक्षलाई चुनौति दिईरहेका गृहमन्त्री रबि लामिछानेले सदनभित्र विपक्षको कटाक्ष सामना गरिरहनु परेको थियो । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि यही प्रक्रिया चलिरहेको थियो ।
प्रमाण लुकाईसक्यौ भनेर गृहमन्त्रीलाई आक्षेप लगाईरहेको विपक्षका सांसद गगन थापाले सदनमा संक्षिप्त भनाई राख्दा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकार किन डराएको भनेर खिस्सि गरेका थिए ।
प्रमाण नै नभएको हो कि प्रमाण लुकाईसकेको हो भन्ने कुरा स्वतन्त्र छानविनपछि नै निक्र्यौल हुनसक्ने बिषय हो ।
सहकारीको बचतको अवैध अपचलन गरेको भनेर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेको छ । यसमा उनले आफू असंलग्न रहेको र असत्य आरोप लागिरहेको भन्दै दोषी भए प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौति दिँदैआएका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको दावी गर्दै त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग छ र यसमा उसले अडान छाडेको छैनन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गृहमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत आरोप लगाएकै भरमा संसदीय छानविन समिति बन्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् ।
संसदले विभिन्न समयमा आफैंले छानविन समिति बनाएका उदाहरणहरु नभएका होइनन् । विगतमा १४ वटा संसदीय छानविन समिति बनेको संसद सचिवालयको अभिलेखमा पाईन्छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएको भनेर छानविन समिति माग भईरहँदा उनी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तोता छँदा जीवी राईसँगको साझेदारीमा गोर्खा मिडिया प्रालि खोलेको र त्यसले ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन संचालन सुरु गरेको भनिएको छ । यो टेलिभिजन सुरु पोखरा, बुटवल, चितवनदेखि काठमाडौंसम्मका सहकारीबाट अवैधानिक रूपमा ऋण लिएको भनेर प्रमाण मानिएका कागजात सार्वजनिक भइसकेका छन् । जसमा गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा पनि ऋण आएको प्रमाणहरू रहेको दावी गरिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले भने ती सबै प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै सबै दोष राईको हो भनिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले यही संलग्नता बारे छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको बताएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पनि यही माग दोहोर्याउँदै कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अवरोध भएपछि सदनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि अपचलनको आरोप लगाईरहेको विपक्षी दल कांग्रेसलाई प्रमाण भए देखाउन चुनौति दिए । उनी सँगसँगै बाहिर निस्केका कांग्रेसका महामन्त्री थापाले पनि प्रमाण लुकाईसकेको भनेर गृहमन्त्री माथि आरोप लगाएका थिए ।
कांग्रेसको नयाँ रणनीति सोमबार
शनिबार सभापति शेर बहादुर देउवाको निवासमा बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले छानबिन समिति बन्न नदिन र संसद समेत चल्न नदिन सरकार आफैं उद्यत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महामन्त्री थापाले संसदको आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा रणनीति तय गर्न सोमबार १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको त्यही बैठकले अब के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।
