काठमाडौँ । सहकारीमा देखिएका समस्या र लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन घटना छानबिनका लागि सरकारले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ एमालेबाट दुई/दुई तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक/एक जना सांसद सम्मिलित समिति गठन भएको हो ।
संसद सचिवालयका अनुसार समितिमा कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे, एमालेबाट सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई संसदीय समिति सदस्य तोकिएको छ ।
मंगलबार अपरान्ह बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले समिति गठन भएको घोषणा गरेको हो । गठित छानबिन समितिले तीन महिनाको अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारी र समाधानका उपाय ठगीमा संलग्नहरुलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । संसदीय समिति गठनमा सभाले सहमति जनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगातार माग गर्दै आएको समिति गठन बजेट प्रस्तुतिको संघारमा आएर सहमति भएको थियो ।
यस्तो छ समितिको कार्यादेश:
– सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
– समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।
– नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूचीमा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
– सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानिनोक्सानी पुऱ्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको, र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।
