काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत स्थायित्व आर्थिक सुधारको पूर्वसर्त भएको बताएका छन् । महासङ्घमा मंगलबार आयोजित राजस्वसम्बद्ध चार महानिर्देशकसँगको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले हरेक वर्ष परिवर्तन हुने नीतिका कारण लगानी निरुत्साहित हुँदै गएको बताएका छन् ।

भूतप्रभावी कानुन, करका दरहरूमा हुने परिवर्तन र निजी क्षेत्रप्रतिको धारणाका कारण सरकारको राजस्व पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थितिमा महासङ्घमा भएको छलफलमा अध्यक्ष ढकालले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा लागेका अग्रिम आयकर, फलामे छडको अन्तःशुल्कका विषय आउन थालेको विवाद, नयाँ करका दरहरू लगायतका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनपर्ने बताए ।

नेपालमा सयौँ वर्षदेखि निरन्तर व्यवसाय चलिरहेको र आधुनिक कर सम्बन्धी कानुनहरू पछिमात्रै आएको हुँदा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सबैलाई प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानविज्ञ हरि नेपालले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मोडालिटीबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगका महानिर्देशक कमल भट्टराईले यो विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि रहेको हुँदा लगानी निरुत्साहित नहुने गरी सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्र बुढाले राजस्व अनुसन्धानले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम गर्न चाहेको बताए ।भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज निरौलाले भन्सार सहजिकरणका लागि थप छलफल गरि सहजीकरण गरिने बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले निजी क्षेत्र मैत्री कर प्रशासन बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने बताउँदै केही कतै समस्या भए सुधार गरिने जनाए । महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वस्तुगत सङ्घहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरे ।