काठमाडौँ । नीति गतिलो भएमात्र थिति गतिलो हुन्छ । थिति गतिलो भए मात्र, हरेक काम तिथिमितिमा हुन्छ र बलियो स्थिति भन्छ । हरेक समस्यामा नियामकको आउने रेडिमेड जवाफ –’गतिलो कानुन नै छैन’ अव थोरै भए पनि कम हुने आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ । धितोपत्र बजारसम्बन्धी केही पुराना व्यवस्थाहरूलाई संशोधन र केही नयाँ व्यवस्थासहित धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संसद्मा दर्ता भएको छ । दर्ता भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए आउने दिनमा नेपालको धितोपत्र बजार थप उदार र गलत गर्नेलाई थप सजाय हुनेछ ।
के के प्रस्ताव गरिएको छ र विधेयक पास भएपछि कस्तो कानुन बन्छ र यसका राम्रा पक्ष र चुनौतीहरु के के छन् ?
१. अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्मा दर्ता गरेको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा धितोपत्र बोर्डको सदस्य संख्यामा कटौती गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा सात जना सञ्चालक समिति रहने व्यवस्थालाई हटाएर अब पाँच जना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा अब एफएनसीसीआईको प्रतिनिधि र अर्का एक सरकारी प्रतिनिधि हट्नेछन् । आइक्यानका प्रतिनिधि भने रहनुपर्ने भन्दै राखिएको छ । व्यवसायीहरुको संगठनका प्रतिनिधि बोर्डमा राख्दा कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुने र विगतमा पनि त्यस्तो देखिएका कारण सो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोजिएको हो ।
अव यो व्यवस्थाको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष केलाऔँ । यो व्यवस्थाको राम्रो पक्ष भनेको सेयरका खेलाडी पनि आफैं हुने अनि बोर्डमा पनि आफुले नै मतदान गरेका व्यक्ति पठाउने अहिलेको चलनले निम्त्याएको विकृति केही हदसम्म कम हुनेछ । अहिले सेयरका ठूलाठूला खेलाडीहरुले एफएनसीसीआइको चुनावमा ठुलै चलखेल गर्छन् । अझ सेयर बजारमा धेरै चलखेल गर्नेहरु नै पनि महासंघको विभिन्न पदमा छन् । अहिले एफएनसीसीआईको प्रतिनिधि भएर बोर्डमा जाने भन्दा पनि सेयर खेलाडीलाई सूचना दिने व्यक्तिका रुपमा महासंघका प्रतिनिधिलाई हेर्ने गरिएको छ, जसले बजारमा धेरै समस्या निम्त्याएको पनि छ । अव यस्तो काम कम हुनेछ ।
फेरी महासंघका सबै मान्छे गलत र सबै मान्छे गलत नियतका हुन्छन् भन्ने पनि होइन । महासंघबाट बोर्डमा जाने धेरै राम्रा मान्छे पनि थिए र छन् । व्यवसायीका बोली पनि त आखिर धितोपत्र बोर्डले सुन्नुपर्छ । यहाँनेर भने अव समस्या हुने देखिएको छ ।
यकिन नभए पनि आइक्यानका प्रतिनिधि पनि हटाउने कुरा छ । आइक्यानका प्रतिनिधि हटे भने लेखापरीक्षणसम्बन्धी विज्ञको राय कसले दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । आफैं लेखापरीक्षक र आफैं बोर्ड सदस्य हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै आइक्यानका प्रतिनिधि हटाउने कुरा भएको थियो । तर अहिले आइक्यानको उपाध्यक्ष बोर्डमा संचालक भएर जाने र आइक्यानको उपाध्यक्ष हुने व्यक्तिले आफैं लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भएकाले त्यस्तो स्वार्थको द्वन्दको समस्या नहुने देखिन्छ ।
२. प्रस्तावित विधेयकमा स्वतन्त्र संचालकको योग्यता पनि विगतको भन्दा बलियो बनाईएको छ । सम्बद्द क्षेत्रमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यवस्थालाई संसोधन गरेर अब १० वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुभव कम हुँदा धितोपत्र बोर्डको काम कारवाहीनै कमजोर बनेको निष्कर्ष निस्किएपछि अन्ततः स्वतन्त्र संचालकको योग्यता परिमार्जन गरिएको हो ।
यसको राम्रो पक्ष भनेको ऐरे, गैरे, भैरे जो पनि बोर्डमा संचालक बनेर जाँदा विभिन्न खालका समस्या आएका थिए, जुन कम हुनेछ । यसको नराम्रो पक्ष भनेको फेरी सबै नराम्रा पनि त हुँदैनन्, बर्षका हिसाबले कम अनुभव भएका तर गज्जब जोशका साथ काम गर्न सक्ने मान्छे पनि त हुन्छन्, त्यस्तालाई पाखा लगाएर फेरी बर्ष गनेर बसेका तर सिन्को भाँच्न नसक्ने बुढा अंकल आन्टीहरु त्यहाँ पुग्लान् भन्ने पीर बढेको छ ।
३. अरवौंको चलखेल गर्ने र ७५ हजार जरिवाना तिरेर उम्किनेहरु बढेपछि सजाय पनि बिगतको भन्दा कठोर बनाइएको छ । यसअघिको विगोअनुसार ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको व्यवस्थालाई ५ लाखदेखि ३ करोडसम्म प्रस्ताव गरिएको छ भने यसअघिको २ वर्षसम्मको जेल सजायलाई ३ वर्षसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । भलै, सेयर बजारमा मनपरी गर्नेलाई यो सजाय पनि निकै कम हो । यद्यपी सजाय बढाईनुलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । यसको राम्रो पक्ष भनेको सजाय बढेपछि माफियाहरु केही तर्सेलान् कि भन्ने हो । तर, देशै यस्तो छ, अर्व कमाउन पाए करोड जरिवाना के ठुलो कुरा भयो र भनेर घमण्ड गर्नेहरुका विरुद्ध कानुन बनेको अवस्था देखिएन ।
४. राष्ट्र बैंकमा केही समय अगाडि एउटा रोग नै सल्केको थियो । राष्ट्र बैंकको हाकिम बैंक पनि चलाउने र अरु कम्पनी पनि चलाउने व्यवसायीको चाकडी गरेर राष्ट्र बैंकको जागिर छोडेपछि त्यहाँ सीइओ हुन जान्थे । यो कुरा बोर्डमा नहोस् भनेर बोर्डका अध्यक्ष र उच्च तहका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्मको कुलिङ पिरियड को प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष तथा अधिकृत प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका कर्मचारीले जागिर छाडेको दुई वर्षसम्म धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त संस्थाको पदाधिकारीको रुपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसको राम्रो पक्ष भनेको बोर्डमा हुँदा पनि विभिन्न कम्पनीहरुको सुलसुले बन्ने र बोर्ड छोडेर त्यति जागिर खाने प्रवृति कम हुनेछ । तर आफैं किन जानु पर्यो र ? बोर्डमा हुँदा तीनै कम्पनीका लागि काम गर्ने अनि बोर्ड छोडेपछि आफ्ना भान्जा, भतिज, नातागोतालाई पठाएर लाभ लिने स्थितिलाई कानुनले रोक्न सकेको स्थिति देखिएन ।
५. डेरिभेटिभ प्रडक्टलाई अब कानुनले चिन्ने छ। यस अघि कानुनी व्यवस्था नभएकै कारणले वर्षौँदेखि डेरिभेटिभ प्रडक्ट ल्याउने भनेर चर्चा गरिए पनि कानुनको अभावले सो प्रडक्ट आउन सकेको थिएन । तर यसपाली ऐनमै सो व्यवस्था हुनेछ । यो साह्रै सकारात्मक व्यवस्था हो ।
६. अव ऐनले ’विशिष्टिकृत लगानी कोष’ लाई समेत चिन्नेछ । ’विशिष्टिकृत लगानी कोष’ भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राइभेट इक्युटि फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कोष सम्झनु पर्छ भनेर कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि निकै सकारात्मक व्यवस्था हो ।
७. विधेयकमा मार्जिन कारोबारको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ऐनको दफा ६३ पछि ६३ क थप गर्दै मार्जिन प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थाको १ मा धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबारको लागि तोकिए बमोजिमको सीमासम्म मार्जिन प्रदान गर्न सक्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ भने २को उपदफा १ बमोजिम प्रदान गर्ने मार्जिन बापत लिन सक्ने व्याजको अधिकतम सीमा, शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई पनि निकै सकारात्मक व्यवस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
८. नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बैकिङ कारोबारको अभिलेख माग्न पाउने अर्को व्यवस्था पनि थपिएको छ । यसको अर्थ बोर्डले माग गरेको खण्डमा अव राष्ट्र बैंकले माग भए बमोजिमका व्यक्ति तथा कम्पनीको बैंक खाता विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मागेर बोर्डलाई दिन सक्नेछ । यद्यपी यो विवरण गोप्य राखी जाँचबुझाका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । यद्यपी बोर्ड सीआइबीबाट आएको पत्र त सिधा व्यवसायीका पकेटका कर्मचारीलाई दिन्छ भने यहाँ अनुसन्धानका नाममा गोपनियताको चीरहरण हुने र त्यसको अनुचित लाभ बोर्डका हाकिमहरुले लिने सम्भावना बढेको छ । यसलाई कडाई गर्न नसके अर्को समस्या आउने प्रष्ट हुन्छ । यसको राम्रो पक्ष भनेको अनुसन्धानमा सहज हुन्छ ।
धितोपत्र ऐन आफैंमा शक्तिशाली कानुन हो । तर स्वयम् बोर्डका हाकिम सापहरुले नै कानुनको अपव्याख्या गरेका थुप्रै उदाहरणहरु घामजतिकै छर्लंग छ । नियत सफा भए भएकै कानुनको अधीनमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । नियतमै खोट भए जति कानुन बनेपनि तिनका लुपहोलमा टेकेर बदमासी गर्नेले बदमासी गरिरहन्छ । भलै राम्रो मान्छेको हातमा बोर्डको नेतृत्व पुग्यो भने नयाँ कानुनले बजारलाई सवल बन्न सहयोग नै गर्नेछ । (भिडियो)
