काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका छन् । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको सोमबार ज्ञापनपत्र बुुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुटीपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्नेछ र तपाईहरुले न्याय पाउनुहुनेछ ।’

उनले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्व लागेका हुन सक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भूइँफुुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुुपर्छ ।’

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।