काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परि गलत सन्देश जाने हुँदा महासंघले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
यो विवाद समाधानका लागी लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विधुत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ । विजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरू तयार रहेको विदितै छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागी अन्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर, उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समय देखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धी समस्या समाधानको लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।
अत: तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरूको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाको लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धी लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न महासङ्घ नेपाल सरकार एवं अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गरेको छ ।
