काठमाडौँ । नेप्सेमा सूचीकृत देवी भगवानको नाममा एउटा झुर हाइड्रो कम्पनी छ, त्यो हाइड्रो भन्दा त हाम्रो गाउँको पानीघट्ट नै ठूलो होला । कानून मिचेर अडिट भएको छ, नेटवर्थ नेगेटिभ छ । लगानी गरेका भनिएकाहरु करोडौँ कमाएर बाहिरिसके, डुब्न घोषणा मात्र हुन बाँकी कम्पनीको सेयर सर्वसाधार्णसँग छ । एउटा, नाममा स्टार झुन्ड्याएको अर्को त्यस्तै कम्पनी छ । हिसाब पुरै बिग्रेको छ, संचालक मनपरी गर्छन् । महंगोमा किनेको सेयर सर्वसाधारणको हातमा छ, तर कम्पनीको बिजोग छ । र यी दुई मात्र उदाहरण हुन् । यस्ता कम्पनी नेपालमा धेरै छन्, जसका सुरुवाती लगानीकर्ताले करोडौँ कमाईसके डुब्ने पालोमा सोझा जनता छन् ।
यही तथ्य बुझेर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ अनुमति दिनु भन्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थात, वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्नेसमेत तयारी थालिसकेको छ ।
तर, सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिन भन्दै निर्देशन दिएपछि उर्जा व्यवसायीको एउटा समूह आत्तिएको छ । डुबेका, डुब्न ठिक्क परेका कम्पनीहरुको आईपीओ निकाल्ने र जनताबाट पैसा उठाएर कम्पनीबाटै बाहिरिनेहरुको होस् ठेगानमा छैन । जनताबाट यसरी पैसा उठाउन र कुम्ल्याउन पल्किएकाहरुको नेता र मन्त्रीसँग भेटघाट बाक्लिएको छ । कहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिको निर्देशनको विरोध गर्छन्, कहिले सत्तापक्ष दलका नेताहरुलाई भेटेर के के न भयो जसरी बडेमानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँछन् । केही दिनअघि मात्रै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोक्नु भन्दै दिएको निर्देशनमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उर्जा व्यवसायीहरुको एउटा समूहले काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेटेर ध्यानाकर्ष पत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद सेयर गरी ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको दाबी गरेका छन् ।
तर, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने डुबेका र डुब्न लागेका कम्पनीहरुले पनि आईपीओ जारी गर्न थालेपछि लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न नेटवर्थ ९० को निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
एकछिनका लागि मानौँ, उर्जा व्यवसायीहरुले भनेजस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर नेटवर्थ ९० को निर्देशन दियो रे ! तर, लगानीकर्तालाई झुक्याएर, गलत विवरण देखाएर, जालसाझी गरेर, निभ्न लागेको मैनबत्तिजस्तो धिपधिप गरिरहेका कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गरेर जनताबाट पैसा उठाउनु चाहिँ ठिक हो त ? जनताको गोजी खाली गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनु सही भयो त ? डुबेका कम्पनीले आईपीओ ल्याउने आफू उम्किन र ऋण तिर्नकै लागि हो भन्ने कुरा त घामजत्तिकै छर्लंग छ । गाउँ बस्तीमा यस्ता हाइड्रोको बिगबिगी छन् । जसले सुरुमा अनेक लोभ देखाएर सस्तोमा जग्गा लिन्छन्, पछि लखेट्न खोज्छन्, बस्नै नदिनेगरी तनाव दिन्छन् । केही भन्यो भने नेताको पावर देखाउँछन । घरगाउँका नेता भनौदाहरु तिनकै पकेटमा हुन्छन् । दोलखामा रहेको युनिभर्सल हाइड्रो त्यसैको उदाहरण हो । अनि यसरी जनतालाई दुख दिएर यता आइपिओमार्फत कमाउन पल्केकाहरुलाई पछिल्लो निर्णय चित्त नबुझ्नु सामान्य हो ।
समितिले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन लगानीकर्ताको हितमा छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । हामीलाई उम्किन समितिले रोक्यो भन्दै नेताका शरणमा पर्नुभन्दा आफ्नो कम्पनी बलियो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ लागे सबैको भलो हुनेछ । नेताले पनि चुनावमा खर्च पाइन्छ भनेर तीनैका पछि लागेर ‘हो, सही हो’ भन्दै तीनैको बोली बोल्नु कदापी सही हुँदैन । नेतृत्वको काम जनता जोगाउनु हो, न की व्यवसायी पोस्ने । व्यवसायीहरुले पनि मेरा गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ लेँडेढिपी कस्नुभन्दा विकल्प खोज्नु नै बेस । र हामी फेरि भन्छौँ, कमजोर कम्पनीको आईपीओ चाहिँदैन, जनतालाई ऋणको भारी बोकाएर आफू उम्किन पाइँदैन । (भिडियो)
