काठमाडौँ । केहि बर्षअघि तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व सीइओ अजय श्रेष्ठलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो । स्वयम् बैंकले नै उनी विरुद्ध जाहेरी दिएको थियो । लामो समयको हिरासत बसाइपछि उनी विरुद्ध मुद्धा दर्ता भयो ।तर, अन्तत: उनले मुद्धामा सफाई पाए ।

त्यसको केहि बर्ष अगाडी पनि एक इन्योरेन्स प्रकरणमा सीआईबीले लेखापरीक्षक जगदीश अग्रवाल र गोपाल अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो । केहि समय हिरासत बसाईपछि उनीहरुविरुद्ध मुद्धा दर्ता भयो । तर उनीहरु पनि सो प्रकरणमा निर्दोष ठहर भए ।

सन् २०१७ मा एक व्यापारीसँग सम्बन्धित समाचारको विषयलाई लिएर  ताण्डव न्युजका तत्कालीन सम्पादक अर्जुन गिरीलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरको थियो । तर, सो प्रकरणमा पनि गिरी निर्दोष ठहर भए ।

बैंकर, लेखापरिक्षक र पत्रकार जोडिएका तीन घटनामै अभियुक्तहरु निर्दोष ठहर भए । यी तिनै घटनामा सीआईबी नियामक भन्दा एक कदम अगाडी बढेको थियो ।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदा हुँदै सीआईबीले अजय श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । लेखापरीक्षकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान)को क्षेत्राधिकार मिचेर सीआईबीले लेखापरीक्षक समातेको थियो । पत्रकार अर्जुन गिरीको केसमा पनि नियामक प्रेस काउन्सिललाई छलेर सीआईबी नै हाबी भएको थियो । तीनवटै केसमा अभियुक्त बनाइएका पात्रले अनुसन्धानका नाममा दु:ख पाए । अन्तत: सबै निर्दोष ठहर भए ।

यसपाली प्रभु बैंकका सीइओलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरेको छ । बैंकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले हरेक बर्ष बैंकहरुमा नियमित र आवश्यकता अनुसार विशेष अनुगमन गर्छ । गलत काम गरेको पाइए कारवाही गर्छ, बैंकका सीइओ र संचालक समितिलाई सचेत गर्छ । ‘क्रिमिनल केस’ देखियो भने अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गर्छ । तर यसपाली ठ्याक्कै उल्टो भयो । राष्ट्र बैंक भन्दा एक कदम माथि उठेर सीआईबीले बैंकका सीइओ, डेपुटी सीइओ र कर्जा अधिकृतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गलत गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, त्यसको विधि, प्रक्रिया र नियामकीय क्षेत्राधिकार हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने स्थिति अगाडी राष्ट्र बैंकको आवश्यक अनुसन्धानको निष्कर्ष आवश्यक हुन्थ्यो, जुन यसपाली देखिएन । यो प्रवृतिले नजिर बसाल्ने हो भने अव कुनै बैंकका सीइओ पनि कुनै पनि दिन, कुनै पनि केसमा पक्राउ हुन बाट जोगिन सक्दैनन् । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधले काम गर्न सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केसमा राष्ट्र बैंक एक मात्र नियामक हो । उसले आवश्यक पत्राचार गरेपछि सीआईबीले राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्ने हो । तर, यसपाली जे भयो, त्यो सहि तरिका हुँदै भएन ।

धन्न, सीइओ पक्राउ परेको खबर सार्वजनिक हुँदा पनि प्रभु बैंकका ग्राहकले बैंकलाई विश्वास गरे । सोचौँ त, बैंकबाट जनताले आत्तिएर पैसा निकालेर बैंक डुबेको भए अनि अन्तिममा सीइओले सफाई पाएको स्थिति भए त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? अनि यो प्रवृतिले एक होइन, अनेक बैंकमा समस्या देखिए, त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?

कुरा प्रभु बैंक वा अशोक शेरचनको होइन, कुरा सिष्टमको हो । विधिको हो । कानुनी राज्यमा विधिभन्दा माथि कोहि र केहि पनि हुन सक्दैन । प्रभु प्रकरणमा बुढी मरिन् भन्दा काल पल्केको पीर भएको छ । सम्बन्धित सबै सबैलाई चेतना भया ।