काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले पुँजी बजारको स्थायित्व र विकासका लागि कानूनी सुधार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसद्वारा आयोजित ‘नेपालको पुँजी बजारः आर्थिक लगानीको आधार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले वर्तमान कानुनमा वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) सम्बन्धी व्यवस्था नहुनु बजारको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन् । बजारको वृद्धिका लागि आधारभुत तत्वहरूको विकास गर्नुको सट्टा सरकार र नियामक निकायलाई बजार बढाउन दबाब दिने परिपाटी गलत रहेको गिरीको तर्क छ । 

बजारमा रियल टाइम मोनिटरिङ (तत्काल सुपरीवेक्षण) को अभाव रहेको चर्चा गर्दै उनले प्रविधिको प्रयोग नहुँदा ठूला आर्थिक जोखिमहरू निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । हालै एक ब्रोकरको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना हुँदा समेत नियामक निकायहरू अनभिज्ञ रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भौतिक सुपरीवेक्षणको सट्टा प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

सुधारका लागि नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउनुपर्ने र सो ऐनमा बोर्डको सञ्चालन तथा बजारको कारोबार सम्बन्धी कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नुभन्दा हालकै निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु उपयुक्त हुने समेत बताएका छन् ।

त्यस्तै, बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन ढिला भइसकेको गिरीले बताएका छन् । एनआरएन र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) का लागि बजार खुला गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीच उच्चस्तरीय समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नाफामूलक संस्थाका रूपमा नेप्सेले नयाँ उपकरणहरू ल्याएमा बजार थप चलायमान हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरेका छन् ।

गिरीले बोर्डको स्वायत्तता र विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाप्रति प्रश्न गरेका छन् । पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरीले धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त संस्था भनिए पनि व्यवहारमा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । पुँजीबजारको सन्तुलित विकासका लागि ब्रोकर मात्र नभई मर्चेन्ट बैंकर, डिलर र इस्यु म्यानेजरहरूको उत्तिकै भूमिका रहने भएपनि विगतमा यसबारे पर्याप्त कानुनी स्पष्टता नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् । साथै, मूल्य संवेदनशील सूचनाजस्तै लाभांश घोषणा, नेतृत्व परिवर्तन वा प्रमुख प्रवद्र्धकहरूको बहिर्गमन सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्ने व्यवस्थित प्रणालीको अभावले बजारमा समस्या देखिएको उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, पुँजीबजारको कानूनी इतिहासबारे चर्चा गर्दै गिरीले वि.सं. २०४० को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न २०५७ सालदेखि एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिएका छन् । वि.सं. २०६३ मा जारी भएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत परिमार्जन हुन नसक्नुलाई उनले दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । समयसापेक्ष कानूनको अभावमा नियामक, लगानीकर्ता र सरकार सबैले सिक्ने क्रममै रहनुपरेको र प्रभावकारी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ ।