Skip to content
LAXMI SUNRISE BANK

पूँजी बजार सुधार्ने सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजनाबारे बैंकर मनोज ज्ञवाली भन्छन- ‘अर्थतन्त्रमा गज्जबको उर्जा थप्नेछ’

अर्थ सरोकार

काठमाडौँ । सरकारले पूँजी बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्राथमिक सेयर (आईपीओ) देखि सेयर कारोबारमा लाग्ने करसम्मका विषय समेट्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ जारी गरेको हो ।

सरकारले पूँजी बजार सुधारका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेसँगै बैंकर मनोज ज्ञवालीले सरकारको उक्त कदमले अर्थतन्त्रमा गज्जबको उर्जा थप्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्ः
अर्थ मन्त्रालयबाट आज “पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना – २०८३” जारी भएको छ। दीर्घकालीन पूँजी बजार विकास र बिस्तारको लागी नितिगत व्यवस्था त राखिएकै छन। तत्कालै पुजी बजार र लगानीकर्ता लाई निम्न बुदाले प्रोत्साहित गर्नेछन। धन्यबाद अर्थमन्त्री ज्यु र वहांको सम्पुर्ण टिमलाई। यो कार्यले अर्थतन्त्रमा गज्जबको ऊर्जा थप्ने छ।
१. संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था
– संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेश/लगानी गर्न सहज बनाउने गरी नीति, कानुनी तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था गर्ने।
– संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आवश्यक लगानी नीति र कारोबार संरचना विकास गर्ने।
– प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने।
प्रभाव:
– पूँजी बजारमा ठूला र दीर्घकालीन लगानीकर्ता बढ्ने।
– बजारको liquidity र depth बढ्ने।
– बजारमा अत्यधिक साना/अल्पकालीन लगानीकर्ताको प्रभाव केही कम हुन सक्छ।
– बजार थप व्यावसायिक र स्थिर बन्न सहयोग पुग्ने।
२.संस्थागत लगानीकर्ताको Portfolio Rebalancing
– बैंकको नेतृत्वमा रहेका संस्थागत लगानीकर्ताको portfolio लाई पुनः सन्तुलित (Rebalancing) गर्ने व्यवस्था।
– कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा Mutual Fund जस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
प्रभाव:
– ठूलो संस्थागत बचत पूँजी बजारमा परिचालन हुन्छ।
– लगानी विविधीकरण बढ्छ।
– बजारमा दीर्घकालीन पूँजीको आपूर्ति बढ्छ।
– बजारको volatility कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
 – बजारमा माग बढ्न गई बजार माथि जाने सम्भावना बढ्छ।
३. CDS & Clearing को क्षमता अभिवृद्धि
– धितोपत्र कारोबारको बढ्दो आकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न CDS and Clearing को संस्थागत क्षमता बढाउने।
– यसको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन पूरा गर्ने।
प्रभाव:
– कारोबारको settlement क्षमता र efficiency बढ्ने।
– ठूलो कारोबार हुँदा पनि प्रणालीगत bottleneck घट्ने।
– लगानीकर्ताको विश्वास र market infrastructure बलियो हुने।
 – भविष्यमा पूँजी बजार विस्तारका लागि आवश्यक digital infrastructure तयार हुन्छ।
४. PE/VC र Startup Financing
– प्रारम्भिक चरणका उद्योग तथा व्यवसायलाई पूँजी उपलब्ध गराउने।
उच्च वृद्धि सम्भावना भएका startup तथा परियोजनालाई Private Equity/Venture Capital (PE/VC) मार्फत financing गर्ने।
– PE/VC लाई international best practices अनुरूप व्यवस्थित गर्ने।
प्रभाव:
– बैंक ऋणमा निर्भरता कम गरी equity financing बढ्ने।
– Startup, innovation र technology-based business लाई पूँजी उपलब्ध हुन्छ।
– नयाँ रोजगारी र उद्यमशीलता बढ्न सक्छ।
– उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी परिचालन हुने अवसर बढ्छ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजार लगानीको Review
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा रहेको लगानीलाई Exposure, अन्तरसम्बन्धता, spillover effect, financial contagion risk तथा systemic risk को दृष्टिले समीक्षा गर्ने।
धितोपत्र लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा तथा risk framework पुनरावलोकन गर्ने।
प्रभाव:
– बैंकिङ र पूँजी बजारबीचको जोखिम नियन्त्रण गर्न सहयोग।
– अत्यधिक शेयर बजार exposure बाट बैंकिङ क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिम कम हुन्छ।
– Financial stability बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ।
– तर सीमा अत्यधिक कडा भएमा बजारमा संस्थागत liquidity घट्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ।
६. दीर्घकालीन लगानीलाई कर प्रोत्साहन
– पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विद्यमान कर व्यवस्थामा सुधार गर्ने।
– निश्चित अवस्थामा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट हुने capital gain सम्बन्धी कर व्यवस्था सहज बनाउने।
– करको दर घटाएर ३.७५% र ५% मा झारिने।
– नोक्सानीलाई नाफामा set off गरेर net gain मा मात्र कर तिर्नुपर्ने।
प्रभाव:
– Short-term speculation भन्दा long-term investment आकर्षक बन्न सक्छ।
 – लगानीकर्ताको holding period बढ्न सक्छ।
–  बजारमा स्थिरता र confidence बढ्ने सम्भावना।
– कर प्रोत्साहन प्रभावकारी भएमा पूँजी बजारमा नयाँ लगानी पनि आउन सक्छ।
– लगनीकर्ता प्रोत्साहित भई लगानी रकम ऊल्लेख्य रुपमा बढ्ने।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको Secondary Market Investment
– बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई secondary market मा लगानी गर्दा हुने Speculative Risk नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानीको अधिकतम अवधि ४५ दिनसम्म हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
प्रभाव:
– बैंकको balance sheet मा अत्यधिक speculative share trading को जोखिम घट्ने।
– बैंकको स्रोतलाई पुजी बजार क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन।
– पूँजी बजारमा लगानीले बैंकको अत्यधिक अल्पकालीन प्रभाव घट्न सक्छ।
यसरी अर्थमन्त्रालय पुजीबजार प्रोत्साहनकालागी सबैतिरबाट लचिलो भएको छ। यसबाट सुस्ताएको अर्थतन्त्र पुनः चलायमान हुने अपेक्षा छ। यस्तो बेला बजार माथि जादै गर्दा performance कमजोर भएका कम्पनीहरुको पनि बजार मुल्य गलत तरिकाले बढाएर सोझा लगानीकर्ता फसाऊने काम हुन सक्छ यसर्थ लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको ब्यबस्थापन, future prospects, Dividend yield, PE Ratio जस्ता fundamentals हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
जय होस, शुभ होस!!
Hamro Patro Remit

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

GARIMA BIKAS BANK