काठमाडौँ । श्रमीकहरुको कामको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको माग राख्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले नयाँ स्वरुपको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । आईतवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जेटीयूसीसीले श्रमीकहरुको कामको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको लागि नयाँ स्वरुपको आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । जेटीयूसीसीले हालै सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले आश्चर्यचकित बनाएको भन्दै यसले देशका लाखौँ श्रमीकहरुमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित रहेकोले सो आदेशलाई पूर्ण इजलासबाट श्रमीक मैत्री र कानून सम्मत न्याय निरुपण हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएको छ ।
उँदो भाद्र १ गते प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटेर र भाद्र ४ गते सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई भेटेर जेटीयूसीसीले यस सम्बन्धी ज्ञापन पत्र पेश गर्ने निर्णय गरेको जेटीयूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले ज्ञापन पत्रसहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा छलफल गर्ने साथै भाद्र ४ गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएका र सूचिकरण भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका ठूला प्रतिष्ठानको अगाडि विरोद्द प्रदर्शन गरिने बताउनुभयो । जेटीयूसीसीले भदौ ५ गते सबै प्रदेशमा एकैपटक नारा जुलुस गर्ने पनि निर्णय गरेको महासचिव मिश्रले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मिति २०७८ भाद्र १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र भाद्र ४ गते सबै प्रदेशहरुका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, भाद्र २ गते रोजगारदातालाई ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, उपरोक्त ज्ञापनपत्रसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा छलफल गर्ने, भाद्र ४ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण नभएका र सूचिकरण नभएका र सूचिकरण भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका ठूला प्रतिष्ठानको गेटअगाडि जेटीयुसीसी आवद्ध महासंघले आ आफ्नो ब्यानरसहित विरोध सभा आयोजना गर्ने, भाद्र ५ गते सातवटै प्रदेशमा नारा जुलुससहित श्रमीक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन स्म्बन्धमा बहस तथा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरोकारवालाहरुसँगको छलफललाई निरन्तर्ता दिने, सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचिकरण नभएका र भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका उद्योग, प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट दिइने सुविधा र विभिन्न छुट सहुलियत रोक्का गर्न दबाव दिने, अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमीकलाई स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गर्न श्रम डेक्स स्थापना र अभिलेखीकरणका लागि स्थायी प्रणाली विकास गर्न माग गर्ने र श्रम ऐनको दफा १४५ लगायत बिरोधी धारा संसोधन, श्रम अडिटको व्यवस्था गर्न दबाव दिने हाम्रो योजना रहेका छन् ।”
उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमीकले खाईपाई आएको सुविधा कटौति हुन्छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा कुनै पनि सेवा कटौति नहुने बताउनुभयो । महासचिव मिश्रले यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र श्रम ऐन, २०७४ मा भएको कानूनी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमीकले खाईपाई आएको सुविधा कटौति हुन्छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ, यो भ्रम मात्रै हो, कुनै पनि सेवा सुविधा कटौति हुँदैन, यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र श्रम ऐन, २०७४ मा भएको कानूनि व्यवस्था हो ।”
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४(२) बमोजिम सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको भनिएकोले संविधानको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै जारी भएको श्रम ऐन, २०७४ लागू गर्न अनिवार्य रहेको उल्लेख छ । जेटीयुसीसीले श्रमीकको योगदानमाआधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार कोषमा सूचिकृत नै नहुने र श्रमीकलाई पनि सूचिकृत नगराउने, ऐन बमोजिम श्रमीकको योगदान कट्टा गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमीकलाई सूचिकृत नगर्नेलगायतका स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको भन्दै रोजगारदाता समयमै सच्चिन चेतावनी दिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो :
