दीपेन्द्र अग्रवाल नेतृत्वको नेपाल पूँजीबजार संघर्ष समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीचको वार्ता सफल भएकै भोलिपल्ट नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका नाममा सार्वजनिक भएको विज्ञप्ति यतिबेला चर्चामा छ । संगठनको विज्ञप्तिमा आफुहरुलाई अघोसित बन्धक बनाएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको हो । संगठनले विज्ञप्तिमा कर्मचारीहरुलाई बाहिर निस्किन नदिई, अमर्यादित शब्दको प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा बोर्डका कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गरिएको अमर्यादित शब्दले समग्र पूँजी बजारको हित चाहाने कर्मचारीहरुको आत्मबल कमजोर बनेको र बोर्डको गरिमामा पनि आघात पुगेको बताइएको छ ।

सो विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछी अहिले बजारमा यसैको चर्चा छ । लगानीकर्ताहरुले कर्मचारीहरुलाई बन्धक बनाएर सहमति गराएको भन्ने विज्ञप्तिको आशय र सोहि अनुसारको प्रचारका बीच नेपाल पूँजी बजार संघर्ष समितिले विज्ञप्तिको खण्डन गरेको छ । अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै समितिका संयोजक रोहण कार्कीले आफुहरुले कुनै पनि खालको दुर्व्यवहार नगरेको प्रष्ट पारेका छन् ।

यसो त धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई पूँजीबजार सुधार संघर्ष समितिले कार्यालयमै बन्धक बनाई धम्कीपूर्ण ढंगले सहमति गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका नाममा निस्किएको विज्ञप्तिको बोर्डका प्रमुख निरज गिरीलेसमेत खण्डन गरेका छन् ।अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै विज्ञप्तिबारे आफुलाई थाहा नभएको र यस विषयमा आफुसँग कुनै पनि सल्लाह नभएको उनको दाबी छ । लगानीकर्तासँग सहमति पनि भएको र कुनै दुर्व्यवहार पनि नभएको उनको तर्क छ ।

यता विज्ञप्ति निकाल्ने संगठनका अध्यक्ष स्वयमले सो विज्ञप्तिको आशय बन्धक बनाएर सहमति गर्न लगाइयो भन्ने नभएको बताएका छन् । अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले आफ्नो विज्ञप्तिको आशय त्यस्तो नभएको, बन्धक जस्तो भन्न खोज्दा अघोसित बन्दक भन्ने शब्द उल्लेख भएको र प्रचार गर्नेले त्यसलाई गलत प्रचार गरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।

आन्दोलनमा हुलमुल हुनु, नाराबाजी हुनु स्वाभाविक नै हो । तर त्यसैलाई टेकेर संगठनले विज्ञाप्ति नै निकाल्नु र त्यसको गलत रुपमा प्रचार हुन खोज्नु भने दुखद रहेको जानकारहरुको ठम्याई छ । कतिपयले यसलाई सहमति भाँड्न खोजेको वा विषयान्तर गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । नेपाल पूँजीबजार संघर्ष समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच केहि दिनअघि सहमति भएको थियो । सो सहमतिमा समितिले राखेका मागहरु बोर्डको संचालक समितिमा छलफलमा लैजाने र त्यसको जानकारी लगानीकर्ताहरुलाई दिने उल्लेख छ ।