काठमाडौँ । राजधानीमा सञ्चालित वित्तिय संस्थाहरुले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । जसको कारण वित्तिय संस्थाहरु कोरोना उल्पादन गर्ने कलकारखाना बन्दैछन् । वित्तिय संस्थामा काम गर्न कर्मचारीहरुले पनि कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिदैन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र अर्थ मन्त्रालयले यी संस्थामा अनुगमन गरेको छैन् । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफ्नो जिल्लाभित्र सञ्चालित वित्तिय संस्थाहरुको अनुगमन गरेको छैन् । पछिल्लो समय वित्तिय संस्थाका धेरै कर्मचारीहरु कोरोनाको चपेटामा परेका छन् । धेरै कोरोना संक्रमित भइसक्दा अधिकांशले कोरोना परीक्षण गर्न सहमति जनाउदैनन् । सरकारले वित्तिय संस्थाहरुमा वर्क फर्म होमको नियम लागु गरेन् भने भुसमा आगो फैलिएझै कोरोना फैलिन्छ । बैंक, सहकारी बन्द गर्नको लागि उपत्यकाका सिडियोहरुले निर्णय गरेको छैनन् ।
चाँडोभन्दा चाँडो यो निर्णय गरेर कोरोना फैलाउनबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ । वित्तिय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने र रकम निकाल्नेको भीड उत्तिकै छ । कर्जा लिन जानेहरुको न तापक्रम नाप्छन् । न सामाजिक दुरीको पालना नै भइरहेको छ । न वित्तिय संस्थाहरुले स्यानिटाइजरको व्यवस्था नै गरेका छन् । वित्तिय संस्थामा कारोबार गर्ने जानेहरुले न मुखमा मास्क लगाएका छन् । मुखमा मास्क नलगाएपनि बैंकभित्र छिरिरहेका छन् । सिधै छिप्यो क्यास काउन्टरमा पुग्यो र कोरोना फैलायो । क्यास काउन्टरमा रकमको कारोबार गर्नेहरुले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको देखिदैन् ।
योभन्दा अघिल्लो कोरोना महामारीको बेला कतिपय विज्ञहरुले पैसाबाट पनि कोरोना सर्छ भनेर दाबी गरेका थिए । वृद्ध भत्ता लिन जाने, एकल कहिला भत्ता लिनेहरु, पेन्सन लिनेहरु पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी वित्तिय संस्था गइरहेका छन् । साथै, उनीहरुले आफ्नो बालबच्चा लिएर पनि पैसा निकाल्न गएको पाइन्छ । जसले बालबच्चामा समेत कोरोनाको जोखिम बढाइदिएको छ । अहिले पनि बैंकफाइनेन्सले धितो लिएर कर्जा दिइरहेको छ । कर्जा लिने मानिसहरु सिधै हाकिम भएकोतिर गइरहेका छन् । कर्जा मात्र रोकिदिने हो भनेपनि बैंकफाइनेन्समा धेरै हुलमुल कम हुने देखिन्छ । जो मान्छेले कस्तो धितो राखेर कर्जा लिएको छ त्यसको लाग सम्बन्धित कार्यालय जानुपप्यो । बैंकफाइनेन्सले यस्तो घडीमा पनि कर्जा प्रवाह गर्दा मालपोत, यातायात कार्यालय लगायत को सरकारी कार्यालयमा मानिसको चाप बढ्दो छ । वित्तिय संस्थाहरुमा सुरक्षाको लागि बसेको गार्डहरुले पनि मास्क लगाएको देखिदैन् ।
एउटा गार्डलाई कोरोना लागेको रहेछ भने सबैमा सर्छ । यता, बैंकमा आफ्नो काम लिएर आउनेमा कोरोना रहेछ भने गार्डलाई र त्यहाको कर्मचारीलाई सर्छ । योभन्दा अघि दुईचोटि सरकारले लकडाउन गर्दा पनि वित्तिय संस्थाहरुको कर्मचारीमा सबैभन्दा धेरै कोरोना देखिएको थियो । परीक्षण गर्ने हो भने अहिले पनि वित्तिय संस्थाका कर्मचारीमा बढी कोरोना देखिन्छ । तर, कसैले परीक्षण नै गराउदैन् । कोरोना लागेको समेत वित्तिय संस्थाहरुमा काम गरिरहेका छन् । बैंकफाइनेन्सको भित्र छिरेर हेर्दा स्मार्ट लकडाउन भनेको यही हो भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पहिले मानिसको दिमागमा आउछ ।
वित्तिय संस्थाहरुमा त्यति धेरै भीड छ । सर्वसाधारणहरुमा पनि चेतना कम भएर हो कि भीडभाडमा रकम राख्न र जम्मा गर्न गइरहेका छन् । वित्तिय संस्थामा सेवा लिन जानेहरुको चाप ट्दो नभई बढ्दो छ । व्यापारीहरु दैनिक आफुले कमाएको रकम जम्मा गर्न वित्तिय संस्था धाइरहेका छन् । यता, व्यापारीहरुले सरकारले बनाएको कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको छैनन् । उनीहरु मास्क नै नलगाई व्यापार गर्छन् । साँझ त्यो पैसा जम्मा गन वित्तिय संस्था जान्छन् । उनीहरुसंग भएको कोरोना बैंकका कर्मचारीलाई सार्छन् । यसरी एकअर्कामा कोरोना फैलाउने काम भइरहेको छ ।
सहकारीवालाहरुले बजार प्रतिनिधि खटाएर बजारबाट दैनिक पैसा उठाइरहेका छन् । एउटा बजार प्रतिनिधि दैनिक तीन सय पसलसम्म पैसा उठाउन पुग्छन् । एउटा पसलेलाई कोरोना लागेको रहेछ भने बजार प्रतिनिधिको कारण तीन सय अर्को पसलेलाई कोरोना सल्किन्छ । बजार प्रतिनिधिहरुले रकम उठाउन जाँदा मुखमा मास्क लगाएको दैखिदैन् । यिनीहरुले पनि कोरोना परीक्षण गराएको छैनन् । कोरोना परीक्षण गर्दा शुल्क बुझाउनपप्यो । अर्कोतिर कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो भने बजार डुल्न पाइएन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्ने हो भने उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिन्छन् ।
सबभन्दा धेरै जनसंख्या उपत्यकामा छन् । हरेक जिल्लाका मानिसहरुले उपत्यकालाई आफ्नो बासस्थान बनाएको छन् । यत्रो जनसंख्या भएको क्षेत्रमा यसरी लापरबाही देखाउदा कति कोरोनाका कारण मर्न सक्छन् सरकारले सोचविचार गरेको छैन् । यसरी कोरोना फैलाउन सघाइरहेको वित्तिय संस्थाहरुलाई सरकारले किन बन्द नगरेको ? यो प्रश्न जनताले सरकारलाई गरिरहेका छन् । सरकारले वित्तिय संस्था बन्द गर्दाखेरि वित्तिय संस्थालाई केही हदसम्म घाटा होला । तर, जनता त कोरोना संक्रमण हुनबाट बच्छन् । जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा हुन्छ । सर्वसाधारणहरुले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दा पनि सरकार यसको पक्षमा देखिएन् । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विज्ञहरुले लकडाउन नगरि कोरोना कम हुने स्थिति नदेखिएको बताइसकेका छन् ।
सबैले लकडाउन आवश्यक छ भनेर बारम्बार भन्दा पनि सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? व्यापारीको मात्र सरकार हो ? एक साताको लागि लकडाउन गरिदिने हो भने कोरोना ठ्याक्कै नियन्त्रणमा आँउछ । नेपालमा योभन्दा अगाडि दुईचोटि कोरोनाले विकराल रुप लिँदा पनि लकडाउन नै न्युनिकरणको उपाय बनेको थियो । त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीको सरकार थियो जो व्यापारी पट्टि ढल्किएनन् । बरु लकडाउन गरेर जनता बचाउनतिर लागे । सबै बचाउन नसकेपछि ओलीले थोरै क्षति हुनबाट बचाए । तर, अहिलेको नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वसाधारणलाई कोरोना लाग्नबाट बचाउनको लागि लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर बोलेको सुनिदैन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव हामी लकडाउन गदैनौ भनेरसर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउदै आएका छन् । उधोग व्यवसायीसंग आर्थिक लेनदेन गरेर सर्वसाधारणको जोखिम ज्यानमा हाल्न पाइन्छ ? सरकारले बनाएको सचिव उधोग व्यवसायीको प्रवक्ता बनेको प्रष्टै देखिन्छ । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, सेवासुविधा लिने, सरकारी गाडी चढ्ने अनि हामी जनता केही होइन मरे नि मरुन् भन्दै हिड्ने । लकडाउन गरेर जनता बचाउनुपर्ने ठाँउमा गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ? स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा पनि खोइ कता हो ? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन् ।
कोरोना फैलियो अब के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नभएर स्वास्थ्यमन्त्री देखिनै छाडेको त होइनन् ? जनताको सुरक्षा गर्न नसक्ने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने स्वास्थ्यमन्त्री मुलुकलाई आवश्यक छैन् । सरकारको कर्मचारी बनेपछि उसको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता मुलुकका नागरिक हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर स्वास्थ्यमन्त्रीले प्राथमिकतामा उधोग व्यवसायी राखेका छन् । कोरोनाले भयानक रुप लिइसक्दा पनि उधोग, यातायात व्यवसायीहरु लकडाउन गर्न हुदैन भनेर शक्ति केन्द्रमा धाइरहेका छन् । व्यवसायी गर्ने नाममा कोरोना फैलाएर जनता मार्ने अधिकार यिनीहरुलाई कसले दियो ?
लकडाउन गर्नुहुदैन्, हामीलाई घाटा लाग्छ भनेर यिनीहरुले सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तालाई कानुनको दायरामा सरकारले किन नल्याएको ? कति कोरोनाले छटपटाएर अस्पतालको बेडमा मर्ने हो कि बाँच्ने सोचेर बसिरहेका छन् । कोरोनाको कारण मृत्यु भएर दैनिक दाहसंस्कार भइरहेको छ । अनि यिनीहरु सरकारलाई चुनौती दिन तम्सिएका छन् । संविधानमा जनताको बाँच्ने अधिकार संरक्षण नगर्नेलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । आफ्नो फाइदाको लागि जनतालाई ठेस् पुग्ने शब्दको प्रयोग गर्न पाइदैन् । उनीहरुचाहि व्यवसायी गरेर पैसा कमाउने । अनि उनीहरुको लागि हामी सिधासाधी जनता कोरोना लागेर मरिदिनुपर्ने ?
सरकार र व्यवसायीले नागरिक जन्माउन नि सक्दैन् । कोरोना लागेर जनता मार्ने अधिकार यिनीहरुलाई कसैले पनि दिएको छैन् । प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार कोरोना फैलाएर सर्वसाधारण मार्न तयार भएको छ । दलाली, माफिया र बिचौलियाको सरकारलाई जनताको अलिकति पनि माया छैन् । योभन्दा पटकपटक प्रधानमन्त्री हुदा पनि देश र जनताको लागि केही गर्न नसकेको इतिहास छ । हिजो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि जनताले धेरै आशा राखेका थिए । काम गर्न नसक्ने, जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षा गर्न असक्षम प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् भनेर धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।
राजाले पनि असक्षम बनेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएको देउवालाई अब राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरेर राष्ट्रपतिले जनतालाई कोरोना लाग्नबाट बचाउन कदम चाल्नुपर्छ । अहिलेको सबैभन्दा आवश्यकता भनेको लकडाउन हो । यो जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको काँधमा आएको छ । काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद त्याग गर्ने हो कि ?
