‘मुद्रास्फीति जुन हिसावले बढिरहेको छ, त्यो नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । आन्तरिक र वाह्य दुइटै कारणले त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने-‘केहि समय अगाडी कोरोनाका कारण र आहिले रुस र युक्रेनको युद्धका कारणले नेपाली अर्थतन्त्र पनि ठुलो संकटमा परेको छ, त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर सन्तुलित नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
मुद्रा स्फीति दरमात्र हेर्ने हो भने मौद्रिक नीति कडा ल्याउनुपर्ने भएपनि अहिलेको देशको नाजुक अर्थतन्त्र र सँगै उत्पादन र उत्पादनशील क्षेत्रलाई पनि सहयोग पुर्याउनुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति सन्तुलित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘मुद्रास्फीति दरलाई मात्र हेर्ने हो भने त अलि कडा नै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । तर अर्थतन्त्रको स्तिथि नाजुक छ, उत्पादन र उत्पादनशील क्रियाकलापलाई पनि सहयोग पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले नीति सन्तुलित नै आउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।’
राष्ट्र बैंकको नीतिले आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । साथै देशभित्रै उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनेगरी नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तर यसो भन्दाभन्दै पनि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई सहयोग पुर्याउने नीति अवलम्वन गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले बिर्सिनुहुन्न जस्तो लाग्छ।’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै पूर्व गभर्नर रावलले भने ।
४-१२ को सेयर नीति कर्जा परिमार्जन गर्नु ठिक हो वा होइन ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उनले सेयर बजार धेरै तल खस्किएकाले सो नीतिलाई परिमार्जन गरेर सेयर बजारलाई पनि सकारात्मक दिशातर्फ लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
‘सेयर बजार अहिले धेरै तल खस्किएको छ । त्यसैले यसमा पनि केहि सुधार गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले पनि घटिरहेको सेयर बजार र ४-१२ को नीति प्रति चासो देखाएकाले अहिले यसलाई परिमार्जन गर्दा नै ठिक हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ ।’
अर्थ सरोकारसँगको कुराकानीमा उनले अहिलेको जस्तो तरलता समस्या विगतमा नभएको स्मरण गर्दै सरकार र बैंकहरुको क्रियाकलापले गर्दा नै तरलता संकट उत्पन्न भएको बताउँदै यस्तो अवस्था धेरै समय नरहन सक्ने उनको भनाई छ । ‘यो तरलताको समस्या भनेको अभूतपूर्ण किसिमको समस्या भयो । अहिलेको जस्तो यति लामो समयसम्म कहिले पनि तरलता संकट बिगतमा देखिएको थिएन ।’ पूर्व गभर्नर रावलले भने- ‘सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, बैंकहरुले आफ्नो निक्षपभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्ने गर्दापनि यो तरलताको समस्या आएको हो । अव नेपाल राष्ट्र बैंक ,नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थाहरु र त्यसमा पनि ‘क’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका बाणिज्य बैंकहरुले केहि प्रयास गरे भने यो समस्या लामो नजान सक्छ । नयाँ बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसले पनि तरलता संकट कहाँसम्म पुग्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अव नेपाल सरकारले खर्च गर्न थाल्नुपर्यो , खर्चमा पनि पुँजीगत खर्च गर्नुपर्यो । यसतर्फ सरकारले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रलाई बिगतका बजेटमा पनि केहि राहत पुर्याउन नसकेको स्मरण गर्दै उनले राष्ट्र बैंकले केहि हदसम्म राहत दिन सक्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाई छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या ग्रस्त विधाहरुको पुनार्तालिकीकरण गर्ने, प्रसस्त मात्रामा पुनार्कर्जा पनि उपलब्ध गराउने, नाजुक स्तिथिमा रहेका उद्योग धन्दाका लागि राहतको प्रयत्न गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्है राम्रो कदम भएको बताउंदै उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र अन्य पक्ष मिलेर देशको तरलता संकटलाई निवारण गर्दै समृद्धितर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
