काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात गत जेठ १४ गते गते रातिको सीसीटीभी फुटेज कानुन मिचेर मेटेको खुलासा भएको छ । सो रात अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर गलत हर्कत गरेको आरोप लागेका बेला मन्त्रालयले प्रचलित कानुन नै मिचेर सिसिटिभि फुटेज डिलिट गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । यसले दालमा केहि कालो छ भन्ने आशंका भएका व्यक्तिहरुलाई ‘दालमा केहि कालो छ’ होइन ‘पूरै दाल नै कालो छ’ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिन सम्मको मात्रै सेभ हुने र त्यसपछि हट्दै जाने दाबी गरेर पत्रको उत्तर पठाएसँगै कानुन विपरित मन्त्रालयमा सीसीटिभी फुटेज कसरी डिलिट भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पाैडेलले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराई सूचनाको हक प्रदान गर्न निवेदन दिएका थिए । ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चत पहिलेको अभिलेख क्रमश: मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही ब्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’ सो निवेदनको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले भनेको छ ।
२०७५ को माघ २४ गते तेस्रोपटक संशोधित कार्यविधिमा फुटेज डिलिट गर्नुअघि क्यामेराबाट खिचिएका श्रव्यदृश्यहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिकोबुँदा नम्बर ९ मा भनिएको छ, ‘सीसीटीभी बिग्रिएर मर्मत गर्नुपर्ने भामा, हटाउनुपर्ने भएमा वा परिवर्तन/फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा सोको अग्रीम जानकारी नजिकको प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय प्रशासनलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसो गर्दा सीसीटीभीबाट खिचिएका श्रव्यदृश्यहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
यसो नगरे प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही हुनेसमेत व्यवस्था छ । तर ठुलालाई ऐन, सानालाई चैन भनेजस्तै अर्थमन्त्रीले गरेको गैरकानुनी काममा उनी उम्कनेसमेत प्रष्ट छ । यसले कानुनी राज्यको समेत धज्जी उडाएको छ ।
