काठमाडौँ । लगानी बोर्डको ५२ औं बैठक साउन २३ गते सोमबार सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी -६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी NHPC Limited, Government of India Enterprise सँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी (UM-2) जलविद्युत परियोजनाको अध्ययनको लागि Himtal Hydropower Company Pvt. Ltd. लाई सर्बेक्षण अनुमति प्रदान निर्णय गरेको छ ।
साथै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता Sustainable Infrastructure Investment Forum-2022 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण-३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवम् परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको उच्च मूल्यांकन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवर्द्धन, परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता विकास एवं साझेदारी लगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्षस ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वन तथा वातावरण मन्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षस नेपाल सरकारका मुख्य सचिवस बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण सिवाकोटी लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
