काठमाडौं । नयाँ ब्रोकर कम्पनी, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजार संचालको लाइसेन्सका विरुद्ध अदालतमा फेरी अर्को मुद्धा परेको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरणको लागि संशोधन गरिएका नियमावलीहरु खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा दोस्रो पटक रिट दायर गरिएको हो ।

बुधबार अधिवक्ता अमृत खरेलले सर्चोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेका हुन् । खरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा लाइसेन्स वितरणका लागि संशोधन गरिएको नियमावली प्रचलित ऐनसँग बाँझिएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चमा परेको सो रिटमा प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज विपक्षीका रुपमा रहेका छन् ।

नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्सका विरुद्ध परेको यो दोस्रो रिट हो । यसभन्दा अघि अधिवक्ता दिपक बिक्रम मिश्रले असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट उपर सुनुवाई गर्दै अदालतले लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिसकेको छ । हाल बोर्डले लाइसेन्सको आवेदन लिने दिने प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित समेत गरिसकेको छ ।

सो मुद्धाको सुनुवाईका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई कार्तिक २२ गते बोलाएको छ । छलफलमा प्रतिवादीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको उपस्थिति रहनेछ ।