">
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका करिब एक दर्जन सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । बचतकर्ताको करोडौँ रकम अपचलन गरी फिर्तासमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ११ वटा सहकारीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।
यसो त पछिल्लो समय सहकारी भाग्ने खबर नौलो होइन । तर, दिनहुँजसो सहकारी भाग्न थालेपछि अहिले सहकारीप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । यसैबीच केही समययता समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यसरी कालोसूचीमा पर्नेमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका ११ वटा सहकारीहरु रहेका छन् । एक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी संस्थाले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक/ऋणी/व्यवस्थापक/कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउनका लागि पटक–पकट सम्पर्क तथा पत्राचार गर्दासमेत ऋण भुक्तानी नगरेको भन्दै समितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।
‘सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुन बमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ कोे दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम राहदानी रोक्का गरी सञ्चालकको नाम कालोसूचीमा राखिने छ ।’- सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट को-अपरेटिभ छन् ।
त्यस्तै, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि कालोसूचीमा राखिने समितिले जनाएको छ ।
