काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षमा ‘कर्जा स्वीकृत’को नाममा अवैध असुली गरेको पाइएको छ । गतवर्ष लघुवित्तहरुले नियम विपरित ७० करोड रुपैयाँ असुली गरेको रहस्य बाहिरिएको हो । यो सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सो रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि अवैध असुली गरेको शुल्क फिर्ता गर्न कम्पनीहरु तयार भएका छन् ।
सामान्य निर्देशनमा लघुवित्तहरुले अवैध असुली गरेको शुल्क फिर्ता नगरेपछि लघुवित्तको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र साधारणसभाको पूर्व स्वीकृति रोकेपछि लघुवित्तहरु त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार केही लघुवित्तहरुले त्रैमासिक रुपमा ब्याज पुँजीकरण गर्दै हरेक त्रैमासमा १.५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको पाइएको छ ।
‘कर्जा स्वीकृत’को नाममा असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गरेमात्रै संस्थाको वित्तीय विवरण र साधारणसभाको लागि पूर्व स्वीकृत प्रदान गर्छौं’, राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अन्यथा राष्ट्र बैंकबाट हुने प्रक्रिया रोकिनेछ ।’ तर, लघुवित्तकर्मीहरुले भने पुरै रकम फिर्ता गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।
पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले साधारणसभा र वित्तीय विवरणको पूर्व स्वीकृत नदिएपछि नियामकीय व्यवस्थामा कडाई गर्न नुहुने भन्दै लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ मध्यमार्गी बाटो खोज्न लबिइङ गरिरहेको छ ।
बिहीबार लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागसँग छलफल गर्न गएका लघुवित्तकर्मीले वार्षिक रुपमा १.५० प्रतिशत भन्दा बढी देखिएको सेवाशुल्क फिर्ता गर्ने सहमति जनाएर फर्किएका छन् । सबै लघुवित्त संस्थाले सेवा शुल्क वापत उठाएको ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ रकम भने फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको लघुवित्तकर्मीले स्वीकार गरे । केही संस्थामा भएको बदमासीले समग्र लघुवित्त नै गलत भन्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसमा भने सचेत हुनुपर्ने लघुवित्तकर्मीहरु नै सचेत हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
