काठमाडौं । नेपाल उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवम् समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ । ‘अर्थतन्त्र जोगाऔँ’ अभियानमा लागेको महासंघले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाले समेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न सक्ने स्थिति नरहेको भन्दै सात वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धिकाबीच निजी क्षेत्र संकुचित हुँदे गएको बताएका छन् । प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवम् केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन सुझाव समेत महासंघले अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको महासंघको भनाई छ । ‘जसका कारण अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ’ – महासँघले भन्यो ।
त्यस्तै, दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको महासँघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाले बैंकहरुको बेसरेट कम गर्दा ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गरेको भए पनि घट्ने सम्भावना नभएको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष ब्याजदर घटाउनतर्फ सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले भुमिका खेल्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।
– पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
– अनिवार्य नगद अनुपात लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
– सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
– स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
– वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्रि रेटिङ् तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
– निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
– सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
