नेपाल सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणको पहिलो किस्ता झण्डै १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ आउँदो चैत्रमा तिर्नुपर्नेछ । यो ऋणको किस्ता हरेक ६-६ महिनामा तिर्नुपर्छ भने बार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने किस्ताको रकम २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । सम्झौतामा नै ऋण लिएको २० वर्षसम्म सबै ऋण तिरिसक्नुपरने अवस्था भएकोले २०९२ साल असोज १ गतेभित्र किस्ता तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यसो त विमानस्थलको बिजनेशबाट किस्ता तिर्न नसक्ने भएपछि यसको भार अर्थ मन्त्रालयलाई भिडाउने तयारी भईरहेको छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ताको भुक्तानी हुनेछ । सरकारले किस्ता भुक्तानी नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणको सञ्चित नाफाबाट सो किस्ता तिरिने उनको भनाई छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७९ असारसम्म सञ्चित नाफा १ खर्ब ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । २०७८ असारसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नाफा १ खर्ब ४७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थियो । यसपालीको सञ्चित नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा कम हो । तर प्राधिकरणको सञ्चित नाफा प्रयोग हुँदा यसले फेरी पनि सरकारकै ढुकुटी कमजोर हुने स्पष्ट छ । यहि तथ्य थाहा पाएर नै उद्घाटनकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर प्रचण्डको अनुरोधका बाबजुत पनि चिनियाँ पक्षले यसबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन ।