काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सरकार निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
नाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको कर बढाउन भएको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । ‘सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक-पटक संशोधन गरेको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ । जसबाट सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित ऊर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाएर जिवाष्म इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्यअनुरुप महसुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको नाडाले स्मरण गरेको छ ।
तर, सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित भएको र नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित भएको नाडाको गुनासो छ । ‘सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरुको स्वयम् व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एकपटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था व्यावहारिक र सम्भव पनि नभएको नाडाको निष्कर्ष छ । ‘सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुल पनि वृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वन सच्याउनका आग्रह गर्दछौं’ नाडाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२५० सीसीभन्दा माथिका टुह्विलर सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महसुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएको र सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएको भन्दै नाडाले स्वागत गरेको छ ।
