काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सरकारी पदाधिकारीले र कर्मचारीले अब ‘तेलको कुपन’ नपाउने भएका छन् । एक कार्यविधि जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले गाडी सुविधा लिएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ‘तेलको कुपन’ नदिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

तेलको कुपनको साटो अब सिधै नगद नै दिने व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार प्रधानमन्त्रीले मासिक ३४० लिटर पेट्रोल, उपप्रधानमन्त्रीले २६५ लिटर, मन्त्रीहरुले २३० लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० लिटर, सचिवले १०० लिटर, सहसचिवले ७० लिटर इन्धन लिँदै आएका छन् ।

तर, यसबाहेकका कर्मचारीले सरकारी गाडी सुविधा नपाउने भए पनि हाल गाडी र इन्धनको प्रयोग हुँदै आएको छ । अनावश्यक रुपमा सरकारी गाडी र इन्धनको दुरुपयोग बढ्न थालेपछि सरकारले त्यसको नियन्त्रणका लागि ‘तेलको कुपन’ दिने हालको व्यवस्था खारेज गर्दै कुपनको सट्टा नगद नै दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यो व्यवस्था अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै घोषणा गरिसकेका थिए ।