काठमाडौं । व्यावसायिक पशुपक्षी फार्म र कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पशुपक्षीतर्फ चार सय ८१ र कृषितर्फ तीन सय ७३ फार्मले कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन् ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा गृष्म न्यौपानेका अनुसार पशुपक्षीपालक किसानलाई रु सात करोड ८६ लाख र व्यावसायिक कृषिखेती गर्ने किसानलाई रु आठ करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । ‘साना व्यावसायिक पशुपक्षी र कृषि फार्म लक्ष्य गरी गत वर्ष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा भने यो कार्यक्रम छैन, प्रोत्साहन सहयोगका अन्य कार्यक्रम राखिएको छ ।’
मन्त्रालयमार्फत कृषि अनुदान तथा प्रोत्साहनमा बर्सेनि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गर्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढेपछि पछिल्लो समय उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ । वास्तविक व्यावसायिक पहिचान गरी प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने प्रमुख डा न्यौपानेले बताएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय ३० परिवारलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिएको थियो । विपन्न घरपरिवारका लागि बाख्रापालन, भकारो सुधारलगायत कार्यक्रममा सहयोग प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत ‘ब्लक’ विकास कार्यक्रममा रु सात करोड १३ खर्च भएको उनले बताए ।
मन्त्रालयले गत आवमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ, तरकारी खेतीका लागि प्रोत्साहन, बाँझो जग्गामा खेती प्रवर्द्धन, बिज वृद्धि, रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उद्यम विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यी कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालययले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती विस्तारका लागि पनि किसानलाई अनुदान दिएको थियो । मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङ, गोरखालगायत जिल्लामा गरी पाँच सय ७२ रोपनी क्षेत्रमा स्याउखेती विस्तार भएको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
स्याउखेती विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनाबाट तीन सय ९२ र शितोष्ण फलफूल विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनामार्फत एक सय ८० रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउखेती विस्तार भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा स्याउखेती विस्तारतर्फ रु ११ करोड ५० लाख र शितोष्ण फलफूल विस्तारमा रु छ करोड बजेट खर्च भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
