">
काठमाडौँ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तीको विषयमा परेको रिट खारेज भएको छ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकसँगको मर्जरपछि सिईओमा पुनः शेरचनलाई नियुक्त गरेको विषयमा उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्धा अदालतले खारेज गरेको हो ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलालसले उक्त मुद्धा खारेज गरेको हो । मुद्धा खारेज गर्दै अदालतले शेरचनको नियुक्ति नियमतः रहेको ठहरसमेत गरेको छ ।
गतवर्ष २०७९ माघमा अधिवक्ता अनिता थापा केसीले मर्जरपछि बैंकको सिईओमा शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ विपरित रहेको भन्दै मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्धामा थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालक लगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाएकी थिइन् ।
यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)को कार्यकाल दुई कार्याकालसम्म मात्रै हो । एउटै संस्थामा एउटै व्यक्तिले दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रमुखको जिम्मेवारी लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन/लिन कुनै बाधा नपुग्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । सोही कारण अदालतले शेरचनको नियुक्तिको विषयमा परेको मुद्धा खारेज गरेको हो ।
योसँगै अब मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई कार्यकाल पुगेका सिईओले पनि पुनः नियुक्ति पाउने भएका छन् ।
