काठमाडौँ । प्रिमियममा आईपीओ स्वीकृति दिएको विषयलाई लिएर अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलाई के कसो भएको हो भनी जवाफ दिन निर्देशन दिएकोमा सो पत्रमा २१ प्रश्नहरु समावेश भएको पाइएको छ । केहि दिनअघि समितिले बोर्ड र प्राधिकरणका नाममा पत्र लेख्दै ती प्रश्नहरु सोधेको हो । सो पत्र प्राधिकरण र बोर्डले बुझिसकेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललाई समितिका प्रश्नहरुको जवाफ दिन भनिएको छ ।
१. आईएमई लाइफ सिटिजन्स लाइफ, रिलायबल लाइफ र सन नेपाल लाईफसहितका चार वटा बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने सेयर प्रिमियममा जारी गर्नुपूर्व कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छन् कि छैनन्? स्वीकृति पाउनका लागि के कस्ता कागजातहरु पेश गरेका थिए र उक्त स्वीकृति लिने र दिने निर्णय प्रक्रियामा को को संलग्न रहेका थिए ? बीमा कम्पनीहरुलाई शेयर प्रिमियममा जारी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट कुनै पत्र दिइएको थियो कि थिएन ?
२. बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने सेयर संख्या र त्यसको मूल्य कसरी, कति तोकिएको छ र त्यो बिक्री वितरणको कानूनी व्यवस्था के छ? नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरुलाई सेयर निष्काशन गर्न दिँदा धितोपत्र सम्बन्धी कानून मात्रै हेर्ने गरेको छ कि सम्बन्धित कम्पनीहरुका लागि बाध्यकारी अन्य कानूनहरु पनि आधार लिने गरेको छ ?
३. बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि कम्पनी स्थापनाकै समयमा मूल्य र संख्या तोकी छुट्याएको प्राथमिक सेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न पाइने कुनै कानूनी व्यवस्था छ कि छैन?
४. कम्पनीका संस्थापकहरुले कम्पनी स्थापनाकै बखतमा कति मूल्य तिरेर आफूले कबुल गरेको सेयर वापतको मूल्य चुक्ता गरेका हुन् र सर्वसाधारणले त्यही बेला प्रचलित कानूनबमोजिम भाग पाएको प्राथमिक सेयर किन्न आह्वान पत्र जारी हुँदा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्थाको कानूनी आधार के हो?
५. बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न के कस्ता कानूनी र वित्तीय आधार, निवेदन, सिफारिस र कागजातहरु पेश गरेका छन्?
६. बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४३ १ (घ) मा बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर वितरण गरी पूर्ण रुपमा चुक्ता पुँजी भुक्तानी नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न नपाउने गरी किन बन्देज लगाईएको छ? यसको कानूनी मनसाय के हो?
७. बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (४) ले बीमा कम्पनी संस्थापना भएको प्रारम्भ गरेको एक वर्ष पूरा भएपछि मात्र पछिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी दफा ४४ (१) बमोजिम कुल जारी पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्याउनु पर्छ भनिएको छ। व्यवसाय प्रारम्भ गरेको एक वर्षमै बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर बिक्री गर्न सकिने प्रावधान मौजुदा कानूनमा कहाँ छ? यस्तो व्यवस्था न्यायपूर्ण हो?
८. बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा भएको व्यवस्था बीमा कम्पनीहरुका लागि बाध्यकारी छ कि छैन र यसलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन वा अन्य प्रचलित ऐनको व्यवस्थाले निष्क्रिय गर्न सक्ने/नसक्ने अवस्था रहन्छ? अंकित मूल्यको सतप्रतिशत रकम भनेर किटानी गरेकाले बढी वा घटी रकम माग गर्न नपाइने भनेर बन्देज लगाएको हो कि हैन?
९. यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी स्थापना हुँदाकै समयमा सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ता मूल्य तोकेर छुट्याइएको प्राथमिक सेयर अर्थात आईपीओ प्रिमियम मूल्यमा बिक्री भएको कुनै उदाहरण छ कि छैन?
१०. सर्वसाधारणका लागि भनी छुट्याइएको प्रारम्भिक साधारण सेयर आईपीओ र थप साधारण सेयर निष्काशन (एफपीओ) बीचमा के अन्तर छ?
११. बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएर प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक साधारण सेयर जारी गर्न पाउने वा नपाउने र अन्य कम्पनीहरु प्राईभेट कम्पनीको रुपमा स्थापना भएर पब्लिकमा रुपान्तरण भइ प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने कानूनी प्रबन्धको अन्तर के हो?
१२. यस समितिमा प्राप्त उजुरीमा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल सर्वसाधारणले १०० रुपैयाँमा किन्न पाउने सेयरलाई बढी मूल्य हाल्न लगाई ठगी गरिएको भन्ने छ। त्यो ठगी हो वा हैन?
१३. सर्वसाधारणले कानूनले तोकेको मूल्य १०० रुपैयाँमा नै उल्लिखित बीमा कम्पनीको सेयर किन्न नपाउँदा र बढी मूल्यमा किन्दा तिरेको थप रकमबाट सरकारलाई राजस्वमा हानी भएको छ कि छैन?
१४. यस समितिमा परेको उजुरीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले ऐनको व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डको भनाइ के छ र निर्णय प्रक्रियामा को-को संलग्न छन्?
१५. नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियममा आईपीओ बिक्री गर्न दिँदा भएको भनिएको अनियमितता के हो? यसको छानबिनको निष्कर्ष के हो? (छानबिन प्रतिवेदनसमेत उपलब्ध गराउनु हुन)
१६. मनलाग्दी र अपारदर्शी रुपमा प्रिमियम मूल्यमा कमजोर कम्पनीको आईपीओको बाढी ल्याएर दोस्रो बजारलाई धरासायी बनाउने कार्य भएको भनिएको छ। यस सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डको के भनाइ छ? अब जारी गरिने सबै आईपीओ बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट मात्रै आउनुपर्छ भन्ने कुरा कति औचित्यपूर्ण हो?
१७. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट रातारात नियमावली र कार्यविधि परिवर्तन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरी कार्यान्वयनमा ल्याएर पुँजी बजारमा स्वेच्छाचारिता लाद्ने काम भयो, संसद लगायत नियमनकारी निकायहरुलाई छल्ने काम भयो भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र धितोपत्र बोर्डको के भनाइ छ? धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी कुन-कुन नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरु राजपत्रमा प्रकाशित भएका छैनन्?
१८. हिजोसम्म १०० रुपैयाँमा दिइएको सेयर के कारणले प्रिमियम जोडेर दिइयो र हिजो आईपीओ निकालेका कम्पनीहरुलाई दिइयो कि दिइएन? कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा सर्वसाधारणलाई प्रति कित्ता यति छुट्टयाइएको भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भयो कि भएन?
१९. कुनैपनि संस्थालाई प्रिमियम आईपीओ जारी गर्न दिँदा थपिएको प्रिमियम रकमको ग्यारेन्टी दिने संस्था अनिवार्य छ कि छैन? छैन भने जवाफदेही स्वीकृति दिने संस्थाका अधिकारीले लिनुपर्छ कि पर्दैन?
२०. म्युचुअल फण्डलाई जुन आईपीओ सुरक्षण गरेर दिइन्छ, यो किन दिइएको हो? त्यस्ता फण्डले पाएको सेयर बेच्न पाउने समय सीमा के कस्तो छ? बजार व्यवस्थित गर्न त्यस्ता फण्डको भूमिका के छ?
२१. विगत ५ वर्षमा आमनागरिकले विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा गरेका बीमाका प्रकारहरु के के हुन? उक्त शीर्षकहरुमा गरिएको बीमा रकम कति हो? र उक्त बीमकहरु मध्ये कतिले सरेण्डर गरे? सरेण्डर गरेको रकम कुन-कुन कम्पनीको कति कति हो?
