काठमाडौँ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउँदको निमन्त्रणामा भारतीय विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकर मिति २०८० पौष १९ गतेदेखि २० गतेसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा छन् । विकास साझेदारी सहित द्विपक्षीय सहकार्यका सबै पक्षमाथि समीक्षा गर्दै दुई मन्त्रीको सहअध्यक्षतामा भारत–नेपाल संयुक्त आयोगको सातौं बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ । सन् २०२१ को जनवरीमा सम्पन्न भारत–नेपाल संयुक्त आयोगका छैठौं बैठकपछि द्विपक्षीय सहकार्यका सबै क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिहरुको संयुक्त आयोगले प्रशंसा गरेको छ ।
संयुक्त आयोगको बैठकपश्चात भारतीय विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा दुई पक्षबीच नेपालमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि सहमति कायम भएको छ । नयाँ सम्झौतामा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि बजेटको सीमा ५ रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत दश वर्षको अवधिमा नेपालबाट भारततर्फ हुने विद्युत निर्यातको परिमाण १० हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने र यसका लागि नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षेत्र र प्रसारण पूर्वाधारमा पारस्परिक लाभदायी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सबै उपायहरु अपनाउने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा निर्मित मुनाल स्याटेलाइटका लागि न्युस्पेस इन्डिया लिमिटेड र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबीच प्रक्षेपण सेवा सम्झौता भएको छ । नेपाली विद्यार्थीले बनाएको यो स्याटेलाइट बिना शुल्क भारतीय प्रक्षेपण रकेटबाट प्रक्षेपण गरिनेछ । एनटीपीसी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकार्यका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस समझदारीपत्रले एनटीपीसी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्यका लागि खाका तयार पार्नेछ ।
त्यस्तै, भारतका विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले रक्सौल–परवानीपुर लाइनको दोस्रो सर्किट, कटैया–कुशाहा लाइनको दोस्रो सर्किट र नयाँ नौतनवा–मैनहिया लाइन गरी भारत र नेपालबीच रहेको तीनवटा १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । त्यस्तै दुवै मन्त्रीको उपस्थितिमा जाजरकोटका भूकम्प पीडितका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको पाचौँ चरणको राहत सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त राहत सामग्रीमा भूकम्पबाट प्रभावित मानिसहरुका लागि २०० वटा प्रिफ्याब घरहरु, १२०० वटा ब्ल्याङ्केट, १५० वटा त्रिपाल र २००० वटा स्लीपिङ् ब्याग रहेका छन् । २०० वटा प्रिफ्याब घरहरु मध्ये २० वटा घरहरु आज हस्तान्तरण गरियो भने बाँकी घरहरु आउँदो केही साताभित्र विभिन्न चरणमा हस्तान्तरण गरिनेछन् ।
साथै जाजरकोटमा हालै गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भारत सरकारले करिब १००० करोड आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भारतीय विदेशमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । जसको ठूलो हिस्सा अनुदान सहायता अन्तर्गत रहनेछ ।
त्यस्तै, भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । यी भेटघाटमा पारस्परिक हितका द्विपक्षीय विषयमा कुराकानी भएको थियो । भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालका अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरुसँग पनि भेटघाट गरेका छन् । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले विदेशमन्त्रीको सम्मानमा रात्रिभोजको पनि आयोजना गरेका थिए ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले पुष २० गते भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको नयाँ भवन सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रमा भूकम्पपछिका ५९ वटा पुनर्निर्माण परियोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेका भारतीय राजजदूतावासले जनाएको छ । ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाल भारतको प्राथमिकतामा पर्ने साझेदार भएकाले दुई घनिष्ठ र मित्रवत छिमेकीबीच उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई ध्यानमा राख्दै यो भ्रमण गरिएको भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ ।
