काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाई हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटको माघ ९ गते (मंगलबार) पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भनिएको भए पनि समय अभावका कारण सुनुवाई हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
अब गभर्नर अधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतले अर्को पेशी तोक्नेछ । अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र तुडामणि भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुन लागेको हो ।
गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दायर गरिएको रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नरका लागि अधिकारीको योग्यता नपुग्ने दाबी गरिएको छ । ऐन अनुसार गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सो सरह नभएको पनि सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
यसो त गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दायर गरेको उक्त रिट खारेज भएको थियो ।
