काठमाडौँ । गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने भनी गरेको निर्णय खारेज गरेको हो ।
२०७८ बैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको उक्त निर्णय कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
