काठमाण्डौ । गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको धितोपत्र सम्बन्धि ऐन राष्ट्रिय सभाबाटसमेत पारित हुनेगरी अघि बढेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कानुनी मान्यता पाउने सो ऐनले धितोपत्र बजारका विभिन्न पक्षहरुलाई कानुनी रुपमा सम्बोधन गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि सो ऐन पारित भएको खण्डमा त्यसपछि भित्री कारोबार अर्थात इन्साइडर ट्रेडिङको मुद्धा प्रहरीले हेर्नेछ । प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्धा अगाडी बढाउने र दोषी ठहर भएको खण्डमा ३ बर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको छ ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा केहि थप व्यवस्था गरेर ऐन पारितका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो । त्यसमा भित्री कारोबारको मुद्धा प्रहरीले हेर्ने विषयमा केहि लगानीकर्ताहरुले विरोध गरेका थिए । तर विरोधका बाबजुत पनि सो ऐन जस्ताको त्यस्तै अघि बढेको छ ।
अनुसन्धानको जिम्मा फेरियो, दण्ड जरिवाना केहि बढाईयो
सो ऐन पास भएको खण्डमा भित्री कारोबार सम्बन्धि केसको अनुसन्धान प्रहरीले हेर्नेछ । यसअघि सो मुद्धा बोर्ड स्वयमले हेर्ने गरेको थियो । बोर्डले केस हेर्दा प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना बढेको भन्दै सो जिम्मा प्रहरीलाई दिईएको हो । बोर्डले गरेको सुरुवाती छानविनका क्रममा दोषी देखिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न बोर्डले सीआईबी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । अहिले राष्ट्र बैंकको केसमा पनि प्राय: यहि प्रक्रिया हुन्छ । राष्ट्र बैंक वा सम्बन्धित बैंक स्वयम् सीआईबी पुगेपछि बैंकिङ अपराधमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्छ ।
भित्री कारोबारमा पनि अव प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसपछि सरकारीवकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्धा चल्नेछ र दोषी भए दण्ड जरिवाना हुनेछ । यसअघि यस्तो काम गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरेको थियो भने अव ४ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तै यसअघि १ बर्षसम्म जेल सजाय हुनेगरेकोमा सो ऐनले कानुनी मान्यता पाए जेल सजाय बढेर ३ बर्ष कायम हुनेछ ।
जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय चित्त नबुझे प्रक्रिया अनुसार पुनरावेदनसमेत गर्न सकिनेछ ।
