काठमाडौं। देशभरिका महिला उद्यमी सम्मिलित दुई दिने ‘राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन-२०८०’ भैरहवामा आयोजना भएको छ । ‘महिलाको लगानी, घर-घरमा उद्यमी’ भन्ने नारासहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिको अघुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा पहिलोपटक यस किसिमको सम्मेलन आयोजना भएको हो ।
उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रक्रियागत सहजता, तालिम, पूँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र बजारीकरणसम्मका विद्यमान चुनौतीहरूबारे सम्मेलनमा उपस्थित महिला उद्यमीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै, थोरै पूँजी लगानीबाटै स्थानीय स्रोत-साधनको परिचालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले महिला उद्यमी एवं लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नतिको सम्भावना रहेको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् ।
सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले महिला उद्यमलाई लागत, खर्च र आयसँग जोड्ने बेला भएको धारणा राखे । उनले गाउँका उद्यमलाई शहरसँग जोड्नुपर्ने पनि बताएका छन् । महिलाहरूले कम्तिमा ३० हजारभन्दा माथि कसरी कमाउन सक्छन् भन्ने विषयमा लुम्बिनी प्रदेशले उद्यमशिलता कार्यक्रमको तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘अहिले युवाहरू विदेशिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा महिला उद्यमीहरू अग्रसर भई यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्नुलाई हामीले ठूलो अवसरका रूपमा लिएका छौं,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने ‘महिला उद्यमशिला प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन लुम्बिनी प्रदेश तयार छ । महिला उद्यमी सफल नभएसम्म देश सफल हुँदैन ।’ मुख्यमन्त्री चौधरीले महिला सम्मेलनका निष्कर्षबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म पुर्याउने र अन्य आवश्यक पहल चाल्ने विषयमा आफुले जिम्मा लिने पनि दाबी गरे।
प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्नु प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको र त्यसलाई पूरा गर्न गम्भिर रहेको बताए । स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ, मार्केटिङमा सहयोग गर्नुका साथै महिला उद्यमशिलतालाई अर्थतन्त्रमा जोड्न लुम्बनी प्रदेश सरकारले पहल गरेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना उद्योगीको प्रवर्द्धन, महिला उद्यमीको सशक्त्रीकरण र आर्थिक समृद्धिको प्रवर्द्धनसँगै दिगो व्यवसायका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे । महिला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि परियोजना धितोमा कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनकर्जाजस्ता सुविधा सहज र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने विषयमा महासंघले सरोकारवालाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
महिलाको नाममा घरजग्गा राख्दा छुट दिने योजना सफल भए पनि उद्यमशीलतामा दिइएको छुटले नतिजा दिन नसकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘दर्तामा राजश्व केहि छुट भए पनि व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत दिन सकिएको छैन,’ उनले भने ‘सहुलियत कर्जा पनि रोकिएको छ । व्यवसाय भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विशेषगरि युरोप र अन्य बिकसित देशमा नेपालले पाइरहेको भन्साररहित सुविधा बन्द हुने र त्यसबाट साना र विशेषगरि महिला उद्यमीहरू बढी प्रभावित हुने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महिला उद्मशीलता विकासका लागि सरकार निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । महासंघले महिला उद्मशीलता विकासका लागि काम गरिररहेको जानकारी पनि उनले गराए ।
महासंघ लुम्बीनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले मुलुकभर नै उद्यमी महिलाहरुका समस्या सुन्ने र उद्यमशीलता बिकासका लागि सहयोग पुग्ने गरि महिला उद्यमी सम्मेलन भैरहवामा आयोजना गरिएको बताए । यसबाट संघीय राजधानी बाहिर पनि उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापती कमला श्रेष्ठले तीनै तहका सरकार र वित्तीय पदाधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर महिला उद्यमीका अवस्था, विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, व्यवहारिक चुनौती र समाधानका उपायबारे विमर्श गर्ने उदेश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए। पछिल्लो समय उद्यमशिलतामा महिलाको सक्रियता बढ्दै गएको, श्रमशक्तीमा महिला सहभागिता वृद्धि हुनु खुशीको कुरा भएको उनले बताइन् । ‘
सम्मेलन अविधिमा देशभरबाट ३ सय ५० महिला उद्यमी व्यवसायी तथा व्यवसाय संचालनका लागि इच्छुक महिलाहरू भैरहवास्थित उद्योग वाणिज्य महासंघमा भेला भएका छन् । सम्मेलनमा महिला उद्यमशिलतासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे ‘महिला उद्यमशिलता नीति र नजिता’ विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
दोस्रो सत्रमा महिलाको वित्तिय पहुँचबारे मन्थन हुँदै गर्दा तेस्रो सत्रमा भने बजार पहुँचबारे विमर्श गरिएको थियो ।