काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको महसुल सम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । महसुल बक्यौता राख्ने उद्योगका लाइन विद्युत प्राधिकरणले धमाधम काट्न थालेपछि निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहारेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले गत पुष अन्तिम साता पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन हुने भन्दै विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न लगाएको थियो ।

६१ उद्योगबाट प्राधिकरणले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । मुलुकमा लोडसेडिङ भएका बेला विद्युत उपयोग गरेका उद्योगहरुले अहिले पनि बक्यौता राखेका छन् । समिति बनाएर हाललाई उद्योगीलाई तिर्न बाध्य नपारेको सरकारले समितिको म्याद थपिदिएको हो ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुल सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न गठित समितिको म्याद एक महिनालाई थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।