काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकको गाडी दुरुपयोग र गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाई हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकको गाडी निजी बनाउने गरी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको सुविधा खारेजी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा सोमबार (आज) सुनुवाई हुने भएको हो ।
आज हुने सुनुवाईपछि अर्थ मन्त्रालय, सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरु र कार्यकारी निर्देशकहरुलाई विपक्षी बनाइएको पत्रमा माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा फैसलाा हुनेछ ।
त्यस्तै, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमाथि पनि सोमबार नै सुनुवाई हुने भएको छ । अभिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिमिल्सना र चुडामणि भण्डारीले दायर गरेको उक्त रिटमा गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ ।
यसो त सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नरका लागि अधिकारीको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित रिट दायर गरिएको थियो । ऐन अनुसार गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सो सरह नभएको पनि सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसो त गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर, सर्वोच्चले लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दायर गरेको उक्त रिट खारेज गरेको थियो । प्रचलित व्यवस्था अनुसार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) वा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईसिएआई) बाट सीए उर्तिण गरेको र स्नातक समेत पास गरेको जो कोहीले स्नातकोत्तर वा सो सरहको समकक्षता पाउँछन् । भलै, आईसिएआईबाट पछिल्लो समय सीए उर्तिण भएकाहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता रोकेको छ । तर, गभर्नर अधिकारीका पालामा टियूले यस्तो समकक्षता सहज रुपमा दिने गरेको थियो । यसै कारण योग्यता समेत पुग भएको दाबीसहित यसअघि सर्वोच्चले उनीविरुद्धको रिट खारेज गरेको थियो ।
