काठमाडौँ । आन्दोलनरत मिटरव्याजपीडित र सरकारबीच सोमबार साँझ चार बुँदे सहमति भएपछि मिटरब्याजपीडितहरूले मंगलबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मिटरव्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति र मन्त्रालयबीच चार बुँदे सहमति भएको हो । मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले यसअघिको भन्दा थप अधिकारसहितको शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र पीडितले राखेका अन्य मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि पीडितहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न तयार भएका हुन् ।
आइतबार र सोमबार वार्तापछि गृहका सहसचिव एवम् वार्ता समितिका संयोजक रुद्रप्रसाद पण्डित र संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेशप्रसाद कुशवाहासहित सरकार र पीडितका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
पीडितहरूको मागबमोजिम सरकारले फेरि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । पीडितहरूले न्यायिक छानविन आयोगको माग गर्दै आएका थिए । सरकारले यसअघि गतवर्ष चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर नयाँ गठन हुने आयोगले पुनः काम अघि बढाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले न्यायिक अनुसन्धान वा कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका थिए । तर गृह मन्त्रालयले अब नयाँ गठन हुने आयोगलाई भने मिटरब्याज सम्बन्धी कार्यको गहिरो अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार समेत दिइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सहमतिबमोजिम अब जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम पुनः गठन हुने आयोगले तीन महिना भित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सो आयोगले यसअघिको आयोगले संकलन गरी हाल नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुमाथि समेत पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, सो आयोगले ‘नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखतमा व्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, व्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी व्याज लिएको अवस्थाबारे छानविन गर्नेछ ।
त्यस्तै, ऋणको साँवाभन्दा बढी व्याज लिएको, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको, ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकम भन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको अवस्थाबारे उजुरीका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखतहरु संकलन गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक लिखतहरु झिकाउने र छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
आयोगलाई पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरुसँग बयान लिने, लिखतहरुको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखतहरु खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) गर्ने गरी अस्वभाबिक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ ।
त्यस्तै, सरकार र पीडितहरुबीच अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज सँग सम्बन्धित मुद्धाका कारण जरिवाना ठहर, विगी कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रचलित कानून वमोजिम अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा पीडकको विरुद्धमा मुद्धा चलाउन पर्ने देखिएमा सिफारिस गर्ने, अन्यायको सघनता अध्ययन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने, मौजुदा कानूनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदा सहित प्रतिवेदन गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरव्याजी साहु महाजनको चड्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । तीन वर्षदेखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याज पीडितहरूले कष्टपूर्ण संघर्ष गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक छानविन आयोग गठन गर्दै सहमति गरेको छ । तर, समस्याको निदान हुन सकेको छैन ।
उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्नकै लागि सरकारले कानूनमै अनुचित लेनदेनकारुपमा मिटरब्याज कारोबारलाई अवैधानिक हुने गरी व्यवस्था गर्दा समेत मिटरब्याजपीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था बनेको छैन । पटक पटक सहमति भएपनि आफूहरुले न्याय नपाएको भन्दै पीडितहरूले गत माघ १६ गते पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकैदिन पैदल मार्च सुरु गरेका थिए । उनीहरुले २३ दिनसम्म निरन्तर पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आएपछि समेत फागनु ९ गतेदेखि निरन्तर धर्ना र प्रदर्शन गरिरहेका थिए । सरकारले सहसचिव पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएर छलफल गरिरहेकोमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा लामिछाने आएपछि उनकै पहलमा फेरि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति बनेको हो ।
