काठमाडौँ । संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिन प्रश्ताव गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन हालिएको हो ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उपर छलफलका क्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रश्ताव गरेका छन् ।

उनले संसद सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुति दिँदै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । लामो समयदेखि संघिय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताउँदै संघीय संसद सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको पाण्डेको भनाई छ । उनले कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न नसकेर सहसचिवहरु खालि हुने स्थितिमा संसद सचिवालय रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद सचिवालय नभएसम्म संसदको प्रभावकारिता नहुने बताए । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सांसदहरुको तर्फबाट कर्मचारीहरुको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिनेजति सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने धारणा राखेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्ने हुँदा पेन्सन दिनु नहुने उनको भनाई छ । साथै सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत केही दफाहरुलाई संशोधन गर्नुभन्दा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।