×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा व्यवसायिक चुनौती बढ्यो’- सरोकारवाला

LAXMI SUNRISE BANK
GLOBAL IME BANK

‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा व्यवसायिक चुनौती बढ्यो’- सरोकारवाला

Artha Sarokar

२८ चैत्र २०८०, बुधबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं। दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले नेपाली टेलिकम क्षेत्रका समस्याका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । ‘नेपालको टेलिकम क्षेत्र हाल १११ वर्षको इतिहास बोकेको भएपनि यस क्षेत्रका बारेमा अध्ययन हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कति मेनपावर चाहिन्छ ? कस्तो मेनपावर चाहिन्छ भन्ने तयारी छैन हाम्रा विश्वविद्यालयले त्यसलाई ध्यानमा राखेर जनशक्ति उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने थियो तर यसमा त अध्ययनै भएको छैन,’ उनले भने ।

छिमेकी मुलुकको जीडीपीमा दूरसञ्चार क्षेत्रहरूले पुर्‍याएको योगदान तुलना गरेर नेपालमा गहन अध्ययन नै नभएको उनको भनाई छ । भारत यो क्षेत्रले ६.६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान जीडीपीमा गरेको छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले दूरसञ्चार, विज्ञान प्रविधि र स्टार्टअपका क्षेत्रमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्राथमिकताका लगानीका लागि आव्हान गरिने बताए । उनले यस क्षेत्रमा संलग्नहरु तथा विज्ञहरूको साथमा अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता सहित सल्लाह सुझाव समेत दिन आग्रह गरे ।

त्यस्तै, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए । ‘हामी सबैले मिलेर यो क्षेत्रको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्छ किनकि यो क्षेत्र अहिले धेरै नै समस्यामा परेको छ र मलाई विश्वास छ यो समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा डिजिटल ग्याप रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी निर्माणाधीन आयोजना ढिला भएकोले त्यसलाई समयमै सक्न प्रयत्न गरिरहेको बताए । ’आरटीडीएफका आयोजना पनि सुस्त भएका छन् यी आयोजना सम्पन्न भए एउटा मेरूदण्ड बन्नसक्थ्यो,’ उनले भने ’आइएसपी र टेलिकम क्षेत्रका बारेमा लाखे र अर्बे भन्ने रहेछ केहि समस्या छन् त्यसलाई हल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

२७ वर्ष अघिको कानुन र हालको एक्पेटेसन फरक भएकाले यस्ता ऐन–नियममा पनि समयसापेक्ष बनाउने उनले बताए ।

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी