काठमाडौं। नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत विकास विभागको अभिलेखअनुसार २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन ।

रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ ।